उपजिल्हाधिकारी निशाताई कांबळे निलंबित; उपजिल्हाधिकारी हर्षलता गेडाम यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशीचे आदेश
रत्नागिरी : Ratnagiri Revenue Action अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या दोन वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांवर मोठी प्रशासकीय कारवाई केली आहे. उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) निशाताई कांबळे यांना निलंबित करण्यात आले असून, उपजिल्हाधिकारी हर्षलता गेडाम यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दोन्ही आदेश १० जुलै २०२६ रोजी जारी करण्यात आले आहेत.
महत्त्वाचे मुद्दे
- रत्नागिरीतील दोन महसूल अधिकाऱ्यांवर शासनाची कारवाई.
- उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) निशाताई कांबळे यांचे निलंबन.
- उपजिल्हाधिकारी हर्षलता गेडाम यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशीचे आदेश.
- दोन्ही कारवाई महसूल व वन विभागाच्या आदेशानुसार.
- शासकीय कामकाजातील कथित अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय.
निशाताई कांबळे यांचे निलंबन
महसूल व वन विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), जिल्हाधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी येथील निशाताई कांबळे यांना तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहे. आदेशात कार्यालयीन कामकाजातील विविध बाबींसंदर्भात त्यांच्याविरुद्ध कारवाईचा उल्लेख करण्यात आला असून, निलंबन काळात त्यांचे मुख्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी येथे राहणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
हर्षलता गेडाम यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी
दुसऱ्या आदेशानुसार, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो), रत्नागिरी येथील हर्षलता गेडाम यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमांच्या अनुषंगाने विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. आदेशात त्यांच्या कामकाजासंदर्भातील विविध बाबींचा उल्लेख करत पुढील चौकशीची प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महसूल विभागातील महत्त्वाची प्रशासकीय कारवाई
दोन्ही आदेश महसूल व वन विभागाकडून एकाच दिवशी जारी करण्यात आले आहेत. एका अधिकाऱ्याचे निलंबन आणि दुसऱ्या अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्याच्या निर्णयामुळे महसूल विभागात या कारवाईची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, विभागीय चौकशी ही अंतिम दोषनिश्चिती नसून, चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल.
