चिपळूण : शासनाचा महसूल बुडवून राजरोसपणे उत्खनन करणारे आणि भरावासाठी दगड, मातीचा वापर करणाऱ्यांवर महसूल विभागाचे नियंत्रण राहिलेले नाही. अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर उत्खनन व भरावाची कामे सुरू आहेत. या विषयी तक्रार केल्यानंतर संबंधितांवर दंड आकारला जातो; मात्र प्रत्यक्षात दंडात्मक कारवाई होत नाही, असा गंभीर आरोप छावा मराठा युद्ध संघटनेचे राज्य संपर्क नयनेश दळी यांनी येथे पत्रकार परिषदेत केला.
याबाबत दळी म्हणाले, शहरासह तालुक्यातील विविध ठिकाणी अनधिकृतपणे मातीचे उत्खनन केले जात आहे. या उत्खननामुळे शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. याबाबत आपण विविध ठिकाणी झालेल्या उत्खननाच्या तसेच बेकायदा भरावाच्या तक्रारी महसूल विभागाकडे केल्या आहेत; मात्र त्यावर अद्याप कारवाई झालेली नाही. कारवाई होत नसल्याने काही दिवसांपूर्वीच आपण उपोषण केले. त्या वेळी २० दिवसांत कार्यवाही करण्याचे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले होते. तरीही कारवाई झालेली नाही. येथील काही बड्या व्यावसायिकांना कोट्यवधीचा दंड झाला; मात्र संबंधितांनी दंडात्मक रक्कम जमा केलेली नाही. या विषयावर महसूल विभागाकडून पुढील कारवाई होत नसल्याने बड़े व्यावसायिक बिनधास्त राहिले आहेत.
खेर्डी येथील एका व्यावसायिकाला ५०० ब्रास उत्खनन केल्याप्रकरणी सुमारे १ कोटी ३६ लाखांचा दंड ठोठावला आहे. राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण करणाऱ्या ठेकेदार चेतक कंपनीनेदेखील झालेला दंड भरलेला नाही. सामान्य लोकांनी शासनाचे विविध कर चुकवले तर त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई केली जाते; मात्र मोठमोठ्या व्यवसायांनी अनधिकृत उत्खनन व भराव केलेला आहे. विविध ठिकाणी होणाऱ्या उत्खननाची माहिती महसूल विभागाला मिळते; मात्र रॉयल्टी चुकवून उत्खनन करणाऱ्यांवर कारवाई होत नाही.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:24 AM 12/Mar/2025
