वैद्यकीय आणि फॉरेन्सिक पुराव्यांतील त्रुटींची न्यायालयाने घेतली दखल; अपील प्रलंबित असताना आरोपीची सुटका
रत्नागिरी : POCSO Convict Bail प्रकरणात अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात दोषी ठरलेल्या आणि १० वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या आरोपीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट खंडपीठाने दिलासा दिला आहे. वैद्यकीय अहवाल आणि फॉरेन्सिक पुराव्यांतील काही त्रुटी व संशयास्पद बाबींची प्राथमिक दखल घेत न्यायालयाने मूळ शिक्षेला स्थगिती देत आरोपी ऋषिकेश दगडू तळेकर याला कठोर अटींसह जामीन मंजूर केला आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
- ‘पोक्सो’ प्रकरणातील दोषीची १० वर्षांची शिक्षा स्थगित
- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट खंडपीठाचा आदेश
- आरोपी ऋषिकेश दगडू तळेकर याला सशर्त जामीन
- वैद्यकीय व फॉरेन्सिक पुराव्यांतील त्रुटींची न्यायालयाने घेतली दखल
- आरोपीने सुमारे १८ महिन्यांचा कारावास भोगला
- ₹५० हजारांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि दोन जामीनदारांच्या अटीवर जामीन
- साक्षीदारांवर दबाव आणण्यास मनाईसह न्यायालयाच्या कठोर अटी
सत्र न्यायालयाच्या शिक्षेविरोधात उच्च न्यायालयात अपील
ऋषिकेश दगडू तळेकर याच्याविरोधात एका अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचारप्रकरणी ‘पोक्सो’ कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर सत्र न्यायालयाने त्याला १० वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाविरोधात आरोपीने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले असून, अंतिम अपील निकाली निघेपर्यंत शिक्षा स्थगित करून जामीन देण्याची मागणी केली होती.
सरकारी पक्षाचा जामिनाला विरोध
जामीन अर्जावर सुनावणीदरम्यान सरकारी पक्ष आणि पीडितेच्या वकिलांनी हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा असल्याचे नमूद करत आरोपीला जामीन देऊ नये, अशी भूमिका न्यायालयात मांडली.
न्यायालयाने कोणत्या बाबींची घेतली दखल?
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वैद्यकीय अहवाल आणि फॉरेन्सिक पुराव्यांतील काही त्रुटी व संशयास्पद बाबींची प्राथमिक नोंद घेतली. तसेच आरोपीने सुमारे १८ महिन्यांचा कारावास भोगलेला असून अंतिम अपीलाच्या सुनावणीस दीर्घ कालावधी लागू शकतो, याचाही विचार करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा तसेच आरोपीची पार्श्वभूमी आणि वर्तणुकीचा विचार करून न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला.
कठोर अटींसह जामीन
उच्च न्यायालयाने आरोपीला ₹५० हजारांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि दोन जामीनदारांच्या अटीवर जामीन मंजूर केला आहे. जामिनाच्या कालावधीत आरोपीने तक्रारदार अथवा साक्षीदारांवर कोणताही दबाव आणू नये, दर तीन महिन्यांनी संबंधित पोलीस ठाण्यात हजेरी लावावी, तसेच स्वतःचे ओळखपत्र आणि पत्त्याची माहिती पोलिसांकडे जमा करावी, अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत.
अटींचा भंग झाल्यास जामीन रद्द
न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन झाल्यास आरोपीचा जामीन रद्द करण्यात येईल. दरम्यान, या प्रकरणावरील अंतिम निर्णय उच्च न्यायालयातील अपीलाच्या सुनावणीनंतर होणार आहे.
