Imtiyaz Jaleel: वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आल्यानंतर राजकीय वर्तुळात गदारोळ सुरू असल्याचं पाहायला मिळत आहे. या विधेयकावरून इंडिया आघाडीकडून केंद्र सरकारला लक्ष्य केलं जात असतानाच आता एमआयएमचे नेते आणि माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनीही सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
वक्फ बोर्डात तुम्ही बिगर मुस्लीम समाजातील लोकांना घेणार असाल तर आम्हाला हिंदू देवस्थानांच्या संस्थानांमध्ये घेणार आहात का? असा बोचरा सवाल जलील यांनी विचारला आहे.
केंद्र सरकारवर टीका करताना इम्तियाज जलील म्हणाले की, “वक्फ बोर्डात तुम्ही बिगर मुस्लिमांचा समावेश करत आहात. बिगर मुस्लीम समाजातील हुशार लोकांना आम्ही या बोर्डात घेऊ, असं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. मुस्लीम समाजात हुशार लोकं नाहीत का? तुमच्यापेक्षा हुशार लोकं मुस्लीम समाजात आहेत. तुम्हाला तसा निर्णय घ्यायचा असेल तर घ्या, पण मग तुम्ही इम्तियाज जलीलला शिर्डीच्या साईबाबा ट्रस्टमध्ये घेणार आहात का? तिरुपतीचं जे देवस्थान आहे त्या संस्थानमध्ये तुम्ही मला घेणार आहात का?” असा सवाल जलील यांनी सरकारला विचारला आहे.
“शिख समाजाचे जे बोर्ड आहे त्यामध्ये शिख समाजाशिवाय दुसरं कोणी जात नाही. कोणालाही परवानगी नाही. मग तुम्ही फक्त मुस्लीम समाजाबाबत असं का करत आहात?” असं म्हणत इम्तियाज जलील यांनी केंद्र सरकारवर आगपाखड केली आहे.
“आम्ही या विधेयकाला सुरुवातीपासून विरोध करत आहोत. मुस्लीम समाजाशी संबंधित कोणता वादग्रस्त मुद्दा काढता येतोय का, हे केंद्र सरकार पाहात होते. त्यामुळेच त्यांनी हे विधेयक आणलं आहे. काल संसदेत या विधेयकाच्या जे समर्थनात होते आणि जे विरोधात होते, त्यांच्यात खरंतर फार फरक नव्हता. मुस्लीम समाजातील गरीब लोकांना न्याय देण्यासाठी आम्ही हे विधेयक आणत असल्याचं सरकारने सांगितलं. सरकारने आता वक्फ बोर्डाचं महत्त्व कमी करून या बोर्डाच्या वर जिल्हाधिकाऱ्यांना आणून बसवलं आहे. बोर्डाने एखादा दावा केला तरी जिल्हाधिकाऱ्यांचा दावा अंतिम असणार आहे. वक्फ बोर्डाला आता हायकोर्टात आणि सुप्रीम कोर्टात लढावं लागणार आहे. पण या देशात ५ कोटी २० लाख केसेस आधीच पेंडिंग आहेत. आता आणखी केसेस वाढतील. पण खरंच न्याय मिळणार आहे का, हा प्रश्न आहे,” असंही आपली भूमिका मांडताना इम्तियाज जलील यांनी म्हटलं आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:34 03-04-2025
