गुहागर : शासनाच्या माध्यमातून दरवर्षी प्रधानमंत्री आवास, रमाई आवास, मोदी आवास आणि इतर घरकुल आवाज योजनेंतर्गत निकषांनुसार बेघर, विधवा निराधार, दगड-मातीची कच्ची घरे, आर्थिक दुर्बल घटक तसेच मागासवर्गीय पात्र लाभार्थ्यांना घरकुले दिली जातात.
यावर्षीसुद्धा निकषांनुसार संबंधित लाभार्थ्यांना घरकुले मंजूर झाली आहेत. शासकीय नियमानुसार सदर घरकुले मंजूर झाल्यावर संबंधित लाभार्थीनी ९० दिवसांत घरकुल बांधून पूर्ण करणे आवश्यक आहे. परंतु, वाळू उपलब्ध नसल्याने बांधकामे करण्यास अडथळा येत आहे. महसूल विभागाने लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी सरपंच जनार्दन आंबेकर यांनी केली आहे.
चोरटी व अवैध वाळू व्यवसाय करणाऱ्या वाळू माफियांवर जरब बसवून अंकुश ठेवण्यासाठी महसूल विभागाने कडक धोरण राबविल्याने वाळू माफियांवर बंधने आल्याने अवैध वाळू उपसा थांबला आहे. हे एक चांगले काम युती सरकारच्या महसूल विभागाने केले आहे. त्यामुळे वाळू उपलब्ध होत नसून प्रचंड तुटवडा जाणवतो आहे.
सहाजिकच पात्र लाभार्थांची घरकुल बांधकामे रखडणार आहेत. वास्तविक अवैध वाळू उपशावर निर्बंध आणल्यावर शासनाच्या महसूल विभागातर्फे सदर घरकुल पात्र लाभार्थ्यांना प्रत्येकी पाच ब्रास रेती शासकीय भावाने उपलब्ध करून दिली जाईल, असे महसूल विभागाचे धोरण आहे. परंतु, तशा प्रकारे अजूनपर्यंत वाळू उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पात्र लाभार्थांची घरकुले ९० दिवसांत बांधून होणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे शासनाने पात्र घरकुल लाभार्थीना ९० दिवसांपेक्षा अधिक मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी उमराठ ग्रामपंचायतीचे सरपंच जनार्दन आंबेकर यांनी शासनाकडे केली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:31 AM 04/Apr/2025
