पुणे : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात महापालिका, जिल्हा परिषद यांसह अन्य पात्र शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी दोन गणवेशांचे वाटप केले जाणार आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्याची तब्बल २४८ कोटींहून अधिक रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे.
मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे यंदा पहिल्यांदाच शाळेत विद्यार्थी नव्या गणवेशात दिसणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दरवर्षी विद्यार्थ्यांना शाळा सुरू झाल्यानंतर गणवेश मिळण्यासाठी १५ ऑगस्टपर्यंत वाट पाहावी लागते. त्यावेळीदेखील एकच गणवेश विद्याथ्यांना दिला जातो. त्यानंतर पुढील काही महिन्यांमध्ये दुसरा गणवेश दिला जातो. यंदा पहिल्यांदाच यात बदल होणार आहे, त्यासाठी समग्र शिक्षा महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने पावले उचलली असून, विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी दोन्ही गणवेशांचे वाटप करण्याचे निर्देश परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक संजय यादव यांनी महापालिकांचे आयुक्त आणि जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
यादव यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, केंद्र सरकारकडून नुकतीच समग्र शिक्षांतर्गत मोफत गणवेश योजना अंदाजपत्रकाला तत्त्वतः मंजुरी मिळाली आहे.
यूडायस प्लसमधील सम्सा शिक्षा, पीएमश्री व राज्य गणवेश योजनेसाठी पात्र लाभार्थी संख्या ४२ लाख ९७ हजार ७९० इतकी असून, संबंधित लाभार्थ्यांना प्रतिलाभार्थी दोन गणवेश संचासाठी सहाशे रुपये या दराने १८१ कोटी ४७लाख ९७ हजार २०० रुपये या निधीसाठी भारत सरकारकडून तत्त्वतः मंजुरी मिळाली आहे.
राज्य शासनाच्या गणवेश योजनेंतर्गत दारिद्रयरेषेवरील पालकांच्या एकूण ११ लाख १५ हजार ७६० विद्यार्थ्यांसाठी ६०० रुपये प्रतिविद्यार्थी याप्रमाणे ६६ कोटी ९४ लाख ५६ हजार आर्थिक तरतूद मंजूर आहे. त्यामुळे शाळेच्या पहिल्या दिवशी दोन गणवेश संच गणवेश पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांना वितरित करण्यात यावेत.
भारत सरकारच्या समग्र शिक्षा अंमलबजावणी आराखडयातील निकषांनुसार मोफत गणवेश योजना ही शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती मुले, अनुसूचित जमाती मुले तसेच दारिद्रधरेषेखालील पालकांची मुले यांना लागू आहे. तसेच, सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून संबंधित योजनेचा लाभदारिद्रयरेषेवरील पालकांच्या मुलांनादेखील गणवेश तसेच एक जोडी बूट व दोन जोडी पायमोजे यांचा लाभदेण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.
पहिलीच्या वर्गात प्रवेशित विद्यार्थी तसेच शाळेत नव्याने प्रवेश घेतलेल्या निकषपात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांनाही दोन गणवेश संच वाटप करण्यात यावे. या योजनेच्या लाभापासून गणवेश पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यात यावी. राज्य शासनाचे सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विभाग, अल्पसंख्याक विभागामार्फत अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश अथवा शासनमान्य वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना गणवेशाचा लाभ दिला जात असल्यास अशा लाभाध्यांना समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येऊ नये.
एकाचा विद्यार्थ्यास दुबार गणवेशाचा लाभ देता येणार नाही. ज्या महानगरपालिकांकडून त्यांच्या स्वनिधीमधून विद्यार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध करून देण्यात येतो. अशा विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेशाचा दुबार लाभ देण्यात येऊ नये. शालेय गणवेशाचा रंग, प्रकार आदी बाबीसंदर्भात संबंधित शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीने त्यांच्या स्तरावर शासनाच्या निर्देशानुसार कार्यवाही करणे गरजेचे आहे.
गणवेशाची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची
मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्यात यावी. केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा व राज्य शासनाच्या गोफत गणवेश योजनेंतर्गत गणवेशाचा रंग व रचना संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने निश्चित करावी. ज्या शाळांमध्ये स्काऊट, गाईड हा विषय आहे, अशा शाळांनी नियमित एका गणवेशाची रंगसंगती शाळा स्तरावर निश्चित करावी, तसेच, दुसरा गणवेश स्काऊट व गाईड संस्थेने निश्चित केलेल्या रंगसंगतीप्रमाणे खरेदी करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्यात येत आहेत.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:10 PM 12/Apr/2025
