रत्नागिरी : तरुण-तरुणींनी नोकरीच्या मागे न लागता स्वतः व्यवसाय, उद्योग करावा, या हेतूने रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (सीएमईजीपी) राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्याचे या योजनेचे १२० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. लाभार्थ्यांना अनुदान (सबसिडी) मिळवून देण्यातही जिल्हा राज्यात अग्रेसर ठरला आहे. या योजनेअंतर्गत लाभ मिळालेल्या महिलांची संख्या विविध वर्गातील एकूण संख्येच्या २० टक्के आहे.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही योजना राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवतींना स्वतःचा उद्योग सुरू करण्यासाठी अनुदान देणारी महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. जिल्ह्यात एकूण आलेल्या २,४४२ अर्जापैकी २,२१० नवउद्योजकांचे अर्ज पात्र ठरले. त्यापैकी ८१७ नवउद्योजकांचे कर्जप्रकरण मंजूर करून त्यांना वित्तपुरवठा करण्यात आला. उद्दिष्ट ६७८ इतके होते. लाभार्थ्यांना अनुदान (सबसिडी) मिळवून देण्यातही जिल्हा राज्यात अग्रेसर आहे. अनुदानासाठी ९८.०३ टक्के दावे दाखल करण्यात आले. यात महिलांचा वाटा मोठा आहे.
८१७ जणांचे अर्ज मंजूर
जिल्ह्यात विविध उद्योजकांचे एकूण २४४२ अर्ज प्राप्त झाले. या अर्जापैकी २२१० नवउद्योजकांचे अर्ज पात्र ठरले. त्यापैकी ८१७ नवउद्योजकांचे कर्जप्रकरण मंजूर करून त्यांना वित्त पुरवठा करण्यात आला आहे.
काय आहे योजना ?
उत्पादन क्षेत्रातील उद्योजकाला ५० लाख, तर सेवा क्षेत्रातील उद्योजकाला २० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज वाटप करण्यात येते. महिला, माजी सैनिक, दिव्यांग, ओबीसी आणि मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना २५ ते ३५ टक्के अनुदान शासन देते. खुल्या वर्गासाठी १५ ते २५ टक्के अनुदान दिले जाते.
४५६ महिलांची भरारी
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेचा लाभघेण्यासाठी महिलाही पुढे येत आहे. या योजनेचा लाभ घेऊन ४५६ महिला व्यवसायात भरारी घेत आहेत.
पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत आणि जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व बँका, उमेद, माविम यांचे सहकार्य मिळाले. जनजागृती झाल्याने उद्दिष्टापेक्षा अधिक काम झाले. अनुदान मिळवून देण्यातही जिल्हा राज्यात अग्रेसर ठरला. – अजिंक्य आजगेकर, महा व्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, रत्नागिरी
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
05:53 PM 16/Apr/2025
