पावस : पाच वर्षांसाठीचे २०२५ ते ३० या कालावधीतील सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर झाले आहे. यामध्ये पावस जिल्हा परिषद गटात पाच ग्रामपंचायतीमधील तीन ठिकाणी महिलाराज, तर दोन ठिकाणी ओबीसी उमेदवाराला संधी मिळणार आहे, मात्र यावेळी थेट सरपंच निवडणूक असल्याने सर्वच पक्षांची सत्वपरीक्षा असून, तगडे उमेदवार रिंगणात उतरवावे लागणार आहेत. निवडणुकीला अजून बराच काळ असल्याने इच्छुकांमधून उमेदवार निवडीसाठी सर्वपक्षीयांना वेळ मिळणार आहे. आरक्षणानंतर इच्छकांकडून हालचालींना वेग आला आहे.
पूर्वी ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंच निवड होत होती. त्यामुळे आरक्षण असले तरीही प्रत्येकाला त्या पदाकरिता मोर्चेबांधणी करावी लागत होती. पाच वर्षांसाठी असलेले सरपंचपद दोन ते तीन सदस्यांमध्ये विभागले जात होते. त्यामुळे प्रत्येकाला सरपंचपद भूषविण्यास मिळत होते मात्र या प्रक्रियेमध्ये प्रशासनाचा कारभार समजून घेण्यातच अधिकाअधिक मुदत संपत होती. परिणामी अनेकांना कारभार चालविण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी किंवा जुन्या सरपंचावर अवलंबून राहावे लागत होते. सरपंचपदावर असताना दिलेली आश्वासने शेवटच्या टप्प्यातही पूर्ण होत नव्हती. त्यामधून सदस्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत होते. राज्य शासनाने थेट सरपंच निवड केल्यामुळे अशक्षा प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंचांना पाच वर्षांचा पूर्ण कालावधी मिळणार आहे, त्या माध्यमातून त्यांना प्रशासनाचा चांगल्या करणे अभ्यास करता येणार असून, ग्रामपंचायतींना खऱ्या अर्थाने प्रशासकीय कारभार करता येणार आहे.
पावस जिल्हा परिषद गटातील नाखरे, शिवारआंबेरे, डोर्ले व गावखडी या ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ फेब्रुवारी २०२६ मध्ये संपणार आहे. पावस सरपंचपद महिला सर्वसाधारण गटाकरिता आरक्षित होते. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यामध्ये ओबीसी महिलेला सन्मान मिळाला. दुसऱ्या टप्प्यात सर्वसाधारण गटातील महिलेने पद भुषविले. याचवेळी उपसरपंच पद पाच वर्षाकरिता निश्चित केले होते. नुकत्याच पडलेल्या आरक्षणांमध्ये नागरिकाचा मागास प्रवर्गाकरिता सरपंचपद आरक्षित झाले आहे. त्यामुळे आता इच्छुकांची भाऊगर्दी आहे. उमेदवाराला तळागाळातील प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचावे लागणार आहे.
नाखरे ग्रामपंचायतीत महिला ओबीसी आरक्षण असल्याने पहिली तीन वर्ष ओबीसी महिलेला सरपंच पद मिळाले होते. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये अन्य महिलेला सन्मान दिला गेला. यावेळी थेट सरपंच निवडीकरिता नागरिकांचा मागास प्रवर्गाकरिता सरपंचपद आरक्षित झाल्यामुळे हालचालींना वेग आला आहे. शिवार आंबेरेमध्ये ओबीसी सर्वसाधारण गटासाठी आरक्षण होते. यावेळी सर्वसाधारण महिला गटाकरिता आरक्षण पडले आहे. या ग्रामपंचायतीवर महिलाराज येणार आहे. डोलेंत मागील वेळेला नागरिकांचा मागास प्रवर्ग याकरिता आरक्षण होते. येथे सरपंच व उपसरपंच ही दोन्ही पदे दोन सख्खे भाऊ भूषवत आहेत. मात्र यावेळी सर्वसाधारण स्त्री गटाकरिता आरक्षण पडले आहे.
त्यामुळे पाच वर्षानंतर पुन्हा महिलाराज येणार आहे. तसेच गावखडी ग्रामपंचायतीत मागील वेळी नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील पुरुष असे आहे आरक्षण गटाकरिता आरक्षण होते. पहिली सव्वा वर्ष एका सदस्याने तर दुसरी सव्वा वर्षे दुसऱ्या सदस्याला संधी दिली गेली. तिसऱ्या सदस्याला सरपंचपदाची संधी मिळणे कठीण आहे. आता एक वर्षाचा कालावधी शिल्लक असल्याने बदल होणे अशक्य मानले जात आहे. त्यात नव्या आरक्षणात सरपंचपद सर्वसाधारण स्त्री गटाला जाहीर झाल्याने मोचें बांधणी सुरू झाली आहे.
मेर्वीत निडणुकीची प्रतीक्षा
मेर्वी ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल २०२३ मध्ये संपला असून, गेले वर्षभर त्या ठिकाणी प्रशासक आहे. अद्याप तिथे निवडणूक झालेली नाही, मात्र आता थेट निवडणुकीमध्ये सरपंचपदासाठी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आरक्षण आहे. या ग्रामपंचायतीत मागील कालावधीतही थेट निवडणुकीने सरपंच कार्यरत होते. यावेळी निवडणूक कधी होणार हा प्रश्न आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
02:06 PM 28/Apr/2025
