ड्रोन सर्वेक्षणासाठी नागरी विमानचालन आणि जिल्हा प्रशासनाची परवानगी; शहरात नव्या करांची पडणार भर
रत्नागिरी:
Ratnagiri Property Tax संदर्भात स्थानिक प्रशासनाने महसूल वाढीसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. रत्नागिरी शहरातील मालमत्तांच्या सुधारित कर आकारणीसाठी ड्रोनद्वारे भौगोलिक माहिती प्रणाली म्हणजेच जीएसआय (GSI) मॅपिंग करण्याची परवानगी नागरी विमानचालन कार्यालय आणि जिल्हा प्रशासनाकडून मिळाली आहे. या अत्याधुनिक मॅपिंग प्रक्रियेनंतर शहरातील प्रत्येक मालमत्ता करामध्ये वाढ होणार असून, नागरिकांची घरपट्टी तब्बल ३० टक्क्यांनी वाढणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
रत्नागिरी नगरपरिषद सध्या आर्थिक अडचणीत असल्यामुळे पालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रशासनाला नाईलाजाने हा कडू निर्णय घ्यावा लागत आहे. नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत या संदर्भातील ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. नव्या वाढीव घरपट्टीमध्ये यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या वृक्ष करासोबतच आता स्वच्छता कर आणि अग्निशमन सेवा कराचीही भर पडणार असून त्याची अधिकृत वसुली केली जाईल.
३२ हजारांहून अधिक मालमत्तांचे होणार मोजमाप
सध्या रत्नागिरी शहरामध्ये ३२ हजारांपेक्षा अधिक मालमत्ता असून यामध्ये निवासी, व्यापारी, धार्मिक, शैक्षणिक आणि शासकीय मालमत्तांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. सद्यस्थितीत मालमत्ता कर हा केवळ वापरात असलेल्या जागेच्या क्षेत्रफळानुसार आकारला जातो. मात्र, नव्या जीएसआय मॅपिंग अंतर्गत आता केवळ मुख्य इमारतच नव्हे, तर मालमत्तेमधील देवघर, स्वच्छता गृह आणि इतर ज्या ज्या ठिकाणी छप्पर किंवा शेड उभारले आहे, त्या सर्व जागेचे अचूक क्षेत्रफळ मोजले जाणार आहे. यामुळे प्रत्येक मालमत्ताधारकाच्या घरपट्टीत वाढ निश्चित मानली जात आहे.
या भौगोलिक सर्वेक्षणाचे काम एका खासगी स्थापत्य कंसल्टन एजन्सीला देण्यात आले असून, शहराची हद्द निश्चित करून दिल्यानंतर प्रत्यक्ष ड्रोन सर्वेक्षणाच्या कामाला सुरुवात होईल. विशेष म्हणजे, याच एजन्सीने यापूर्वी चिपळूण नगरपरिषदेच्या अधिकार क्षेत्रातील मालमत्तांचे यशस्वी जीएसआय मॅपिंग केले आहे.
उत्पन्न दुपटीपेक्षा अधिक करण्याचा पालिकेचा मानस
रत्नागिरी नगरपरिषदेला सध्याच्या पारंपरिक कर आकारणीतून वार्षिक सुमारे ८ ते ९ कोटी रुपये इतकाच मालमत्ता कर जमा होतो. रत्नागिरीच्या तुलनेत क्षेत्रफळाने छोट्या असलेल्या चिपळूण नगरपरिषदेची वार्षिक घरपट्टी या मॅपिंगमुळे १४ ते १५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. हाच निकष लावून रत्नागिरी पालिकेनेही नवे आर्थिक उद्दिष्ट ठेवले आहे. या नव्या सुधारित कर प्रणालीमुळे नगरपरिषदेचे उत्पन्न सध्याच्या तुलनेत दुपटीपेक्षा अधिक वाढणार असून, या वाढीव महसुलाचा उपयोग रत्नागिरी शहराच्या पायाभूत विकासाला गती देण्यासाठी केला जाईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:27 14-07-2026
