रत्नागिरी: महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात एक मोठा आणि महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. आतापर्यंत खाजगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीमध्ये चालणारी संस्थापकांची मनमानी आणि गैरप्रकार थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. यापुढे बिगर-अल्पसंख्याक शाळांमधील शिक्षक भरती ही राज्य सरकारच्या ‘पवित्र पोर्टल’ (Pavitra Portal) द्वारेच केली जाणार आहे.
काय आहे नवीन निर्णय?
आतापर्यंत जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांची भरती पवित्र पोर्टलद्वारे होत होती, परंतु खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये भरती करताना संस्था चालकांकडून मोठ्या प्रमाणात मनमानी केली जात होती. अनेक ठिकाणी एकाच कुटुंबातील व्यक्तींची भरती केल्याचे प्रकारही समोर आले होते. हे सर्व गैरप्रकार थांबवण्यासाठी आणि भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी शिक्षण विभागाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
शाळार्थ आयडी (Shalarth ID) प्रक्रियेत मोठा बदल
शिक्षण विभागाने शाळार्थ आयडी प्रक्रियेतही कडक नियमावली लागू केली आहे. आता शाळार्थ आयडी वितरणाबाबत खालीलप्रमाणे बदल झाले आहेत:
- पारदर्शक प्रक्रिया: उपसंचालक कार्यालयातून शाळार्थ आयडी देताना होणारे गैरप्रकार टाळण्यासाठी आता ऑनलाइन नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.
- OTP-आधारित पडताळणी: उपसंचालकांच्या [Redacted – आधार क्रमांक] शी लिंक असलेल्या मोबाईल क्रमांकावर येणाऱ्या OTP शिवाय आता शाळार्थ आयडीची प्रक्रिया पुढे जाणार नाही.
- जबाबदारी निश्चिती: यामुळे कोणता आयडी, कोणाला आणि कोणत्या अधिकाऱ्याकडून देण्यात आला, याची अचूक नोंद राहणार आहे.
अल्पसंख्याक शाळांसाठी स्वतंत्र पोर्टलचा प्रस्ताव
बिगर-अल्पसंख्याक शाळांसाठी पवित्र पोर्टलचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी अल्पसंख्याक शाळांसाठी शिक्षण विभागाने वेगळी रणनीती आखली आहे. या शाळांमधील पदभरतीसाठी एक स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर अल्पसंख्याक शाळांमधील भरती प्रक्रियेवरही सरकारचे नियंत्रण राहणार आहे.
शिक्षण विभागाची कठोर भूमिका
माध्यमिक शिक्षण विभागाचे सहसंचालक श्रीराम पानझडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता शाळांमध्ये मंजूर पदांपेक्षा जास्त भरती करता येणार नाही. यासाठी ऑनलाइन प्रणालीमध्ये तशी तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे शिक्षण संस्थांमधील भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध होणार आहे.
महत्वाचे मुद्दे:
- भरती प्रक्रिया: बिगर-अल्पसंख्याक खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये आता पवित्र पोर्टलद्वारे भरती.
- पारदर्शकता: संस्थापकांच्या मनमानीला लगाम.
- शाळार्थ आयडी: OTP पडताळणीमुळे गैरप्रकारांना आळा.
- नियमन: मंजूर पदांपेक्षा जास्त भरती करणे आता अशक्य.
शिक्षण क्षेत्रातील या निर्णयामुळे हजारो पात्र उमेदवारांना दिलासा मिळणार असून, भरती प्रक्रियेत येणारी अनागोंदी थांबण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:30 21-04-2026
