मुंबई – महाराष्ट्र राज्य भाषा संचालनालयाने राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषेची परीक्षा २८ जून रोजी घेण्याची घोषणा केली आहे. राजपत्रित अधिकारी, कर्मचारी यांना ही परीक्षा द्यावी लागणार आहे.
मात्र यावरून नवा वाद उभा राहिला आहे. या परीक्षेला मराठी अभ्यास केंद्राने विरोध केला असून मनसे, उद्धवसेनेनेही आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. मराठी भाषिक राज्यात बहुतांश मराठी अधिकारी, कर्मचारी असताना हिंदी परीक्षा घेण्याची आवश्यकता काय असा प्रश्न विचारत ही प्रस्तावित परीक्षा रद्द करावी अन्यथा आंदोलन करू असा इशारा मराठी अभ्यास केंद्राने दिला आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या सेवेत असलेल्या राजपत्रित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा निम्न श्रेणी व उच्च श्रेणी परीक्षा दि. २८ जून, २०२६ रोजी राज्याच्या चार विभागीय कार्यालयांत घेण्यात येईल असे राज्य शासनाच्या भाषा संचालनालय कार्यालयाने एका निवेदनाद्वारे घोषित केले आहे.
याबाबत मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष दीपक पवार म्हणाले की, महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांना मराठीतून पत्रव्यवहार व संवाद करता येणे बंधनकारक करणे व त्यासाठी त्यांच्या सेवापूर्व व सेवांतर्गत परीक्षा घेणे आवश्यक आणि अपेक्षितच आहे. परंतु, प्रशासकीय व्यवहाराची तसेच संवादाची भाषा मराठी असताना कर्मचाऱ्यांचे हिंदी भाषेचे ज्ञान तपासण्याची व त्यासाठी प्रतिवर्षी परीक्षा घेण्याची गरज काय? एक तर हिंदी ही महाराष्ट्राची राजभाषा नाही, राज्यात हिंदी साक्षरतेचे प्रमाणही प्रचंड आहे आणि या दोन्ही भाषांमध्ये खूप साधर्म्य आहे. मराठी माणसाला हिंदीतून कामचलाऊ व्यवहार करण्यात कोणतीही अडचण नाही. असे असताना शासकीय कर्मचाऱ्यांना हिंदी भाषेचे ज्ञान आवश्यक करून त्यासाठी परीक्षा घेणे हा निव्वळ खोडसाळपणा आणि राजभाषा मराठीचा अवमान आहे असं त्यांनी म्हटलं.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
13:03 06-05-2026
