विदेशी चलन डेरिवेटिव्ह मर्यादा ५ दशलक्ष डॉलर्सवर आणली; परकीय चलन जोखीम ठेव आणि हेजिंगबाबतही कठोर नियम लागू
नवी दिल्ली:
डॉलरच्या तुलनेत सातत्याने कमजोर होणाऱ्या रुपयाला सावरण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयने इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) या सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन प्रमुख तेल कंपन्यांची दैनंदिन डॉलरची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी ‘विशेष डॉलर विंडो’ (Special Dollar Window) सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा आदेश १२ ऑक्टोबर २०२६ पासून पुढील आदेशापर्यंत लागू राहणार आहे.
आरबीआयच्या प्रमुख उपाययोजना आणि धोरणात्मक बदल
- तेल कंपन्यांसाठी स्पेशल डॉलर विंडो: आरबीआयने नामनिर्देशित बँकांच्या माध्यमातून या तीन सार्वजनिक तेल कंपन्यांना अमेरिकन डॉलरची विक्री करण्याची सोय केली आहे. कच्च्या तेलाची आयात आणि विदेशी खर्च भागवण्यासाठी लागणारी परकीय चलनाची गरज या माध्यमातून पूर्ण केली जाईल. बाजारातील सध्याच्या स्थितीचा अभ्यास करून हा निर्णय घेण्यात आला असून, शुक्रवारी रुपया ९६.७३ प्रति डॉलर या निचांकी पातळीवर पोहोचला होता.
- विदेशी चलन डेरिवेटिव्ह मर्यादा घटवली: आरबीआयने काही विदेशी चलन डेरिवेटिव्ह व्यवहारांची मर्यादा १०० दशलक्ष डॉलर्सवरून कमी करून ५ दशलक्ष डॉलर्स इतकी केली आहे. ही नवी मर्यादा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजवर उपलब्ध असलेल्या रुपयाशी संबंधित एक्सचेंज ट्रेडेड करन्सी डेरिवेटिव्ह्जवर लागू होते.
- विदेशी चलन जोखीम ठेव रक्कम (Forex Risk Deposit): २० दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा अधिक सांकेतिक मूल्याच्या पात्र रुपयांशी संबंधित विदेशी चलन डेरिवेटिव्ह करारासाठी ‘विदेशी चलन जोखीम ठेव रक्कम’ ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नोंदणीकृत डीलर्सला प्रत्येक व्यवहारासाठी रुपयाच्या मूल्याच्या २० टक्के रक्कम कॅश रिझर्व्ह म्हणून आरबीआयकडे जमा करावी लागेल.
- हेजिंगसाठी कठोर कागदपत्रे व नियम: नोंदणीकृत डीलर्सना फॉरेक्स डेरिवेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्टमध्ये प्रवेश करणाऱ्या युजर्सकडून एक शपथपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, जेणेकरून रिस्क इतर डीलरच्या माध्यमातून कमी केली जाऊ नये. दुहेरी हेजिंग रोखणे आणि बाजारात स्थिरता आणणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
रुपयाची घसरण थांबणार का?
आरबीआयच्या या कठोर आणि प्रभावी उपायांमुळे डॉलरची सट्टा मागणी कमी होण्यास मदत होऊ शकते आणि बाजाराला अल्पकालीन स्थिरता मिळू शकते. मात्र, कच्च्या तेलाचे दर, देशांतर्गत विदेशी गुंतवणूक प्रवाह आणि जागतिक स्तरावरील डॉलरच्या घडामोडी यावर रुपयाचे भवितव्य अवलंबून आहे. दरम्यान, भारताचा विदेशी चलन साठा २ ऑक्टोबरला संपलेल्या आठवड्यात १२.९५ अब्ज डॉलरने कमी होऊन ७३४.६० अब्ज डॉलरवर आला असून, सलग चौथ्या आठवड्यात विदेशी चलन साठ्यात घट नोंदवली गेली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
02:26 10-10-2026
