चिपळूण: चिपळूण नगर परिषदेची ऐतिहासिक ओळख असलेली आणि ‘शेंगदाणा बिल्डिंग’ म्हणून परिचित असलेली प्रशासकीय इमारत आता इतिहासजमा होणार आहे. स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये ही इमारत अत्यंत धोकादायक असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर, नगर परिषदेचे कार्यालयीन कामकाज तात्पुरत्या स्वरूपात अन्यत्र हलवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बुधवारी झालेल्या विशेष सभेत एकमताने घेण्यात आला.
नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्रातील तालीम सभागृहात ही विशेष सभा पार पडली. यावेळी चिपळूणच्या भविष्यातील विकास आराखडा आणि प्रशासकीय सोयींबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
कामकाज कोठे चालणार?
धोकादायक इमारतीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या आणि नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे सभेमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार, चिपळूण नगर परिषदेचे प्रशासकीय कामकाज आता खालील ठिकाणी विभागले जाईल:
- इदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र: केंद्रातील पहिल्या मजल्यावरील विविध दालनांचा वापर कार्यालयीन कामकाजासाठी केला जाईल.
- एल-टाईप शॉपिंग सेंटर: स्व. बाळासाहेब ठाकरे एल-टाईप शॉपिंग सेंटरमधील बंद स्थितीत असलेले गाळे प्रशासकीय कामासाठी वापरले जातील.
१९४२ ची ऐतिहासिक इमारत होणार निष्कासित
सभेमध्ये माहिती देण्यात आली की, सध्याची मुख्य इमारत १९४२ साली बांधण्यात आली होती. तांत्रिक अहवालानुसार ही इमारत आता राहण्यायोग्य किंवा कामकाजासाठी सुरक्षित राहिलेली नाही. त्यामुळे ही इमारत रिकामी करून ती पाडण्याची (निष्कासित करण्याची) प्रक्रिया लवकरच सुरू केली जाणार आहे.
नवीन आर्किटेक्ट पॅनेल नेमण्यावर एकमत
नगरसेवक शशिकांत मोदी यांनी नवीन इमारत बांधण्यासाठी आर्किटेक्ट पॅनेलबाबत मुद्दा उपस्थित केला. केवळ एका कंपनीला काम देण्यापेक्षा पॅनेलवरील सर्व आर्किटेक्ट आणि कंत्राटदारांना बोलावून स्पर्धात्मक दरात दर्जेदार काम करून घेण्यावर चर्चा झाली. नगरसेविका रसिका देवळेकर यांनी पॅनेलच्या कालावधीबाबत विचारणा केली, ज्यावर नवीन निविदा काढून प्रक्रिया राबवण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले.
विकास आराखडा आणि रेड-ब्लू लाईनचा पेच
नगरसेवक फैसल कास्कर यांनी नगर परिषदेच्या विकास आराखड्याबाबत (DP) प्रश्न उपस्थित केले. नवीन इमारतीसाठी स्वतंत्र जागा का दर्शविली नाही, असा सवाल त्यांनी केला. यावर मुख्याधिकारी जाधव यांनी स्पष्ट केले की:
- विकास आराखडा २०१८ मध्ये मंजूर झाला आहे.
- त्यानंतर २०१९ आणि २०२१ मध्ये आलेल्या महापुरामुळे लाल आणि निळ्या रेषेचे (Flood Lines) निर्बंध कडक झाले आहेत.
- नजीकच्या काळात हे निर्बंध शिथिल होण्याची शक्यता असून, त्यानंतरच नव्या जोमाने बांधकाम नियोजन करता येईल.
वाढती लोकसंख्या आणि शहराचा विस्तार
नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांनी सांगितले की, चिपळूण शहराची लोकसंख्या आता पाऊण लाखाच्या पुढे गेली आहे. भविष्यातील विस्तार लक्षात घेता, लगतच्या ग्रामपंचायतींचा शहरात समावेश करण्याबाबत आणि वाढीव लोकसंख्येनुसार नियोजन करण्यावर भर दिला जात आहे.
निष्कर्ष: चिपळूण नगर परिषदेच्या या निर्णयामुळे प्रशासकीय कामात सुसूत्रता येईल आणि जुन्या इमारतीचा धोका टळेल. आता चिपळूणकरांचे लक्ष नवीन नियोजित प्रशासकीय इमारतीकडे आणि शहराच्या बदलत्या विकास आराखड्याकडे लागले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
13:53 07-05-2026
