रत्नागिरी जिल्ह्यात गुन्हेगारांच्या हद्दपारीचा वेग मंदावला; जानेवारीत एकही प्रकरण निकाली नाही, १५ अर्ज प्रलंबित

रत्नागिरी: रत्नागिरी जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने कंबर कसली असली, तरी प्रशासकीय स्तरावर हद्दपारीच्या कारवाईचा वेग मंदावलेला दिसत आहे. जानेवारी २०२६ या सरत्या महिन्यात जिल्ह्यातील विविध उपविभागीय अधिकारी कार्यालयांकडे हद्दपारीची एकूण १५ प्रकरणे प्रलंबित राहिली असून, विशेष म्हणजे संपूर्ण महिन्यात एकाही प्रकरणाचा निकाल लागलेला नाही.

आकडेवारी काय सांगते?

जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीला जिल्ह्यात मागील काळातील १२ प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यात नवीन ३ प्रकरणांची भर पडल्याने हा आकडा १५ वर पोहोचला आहे. मात्र, महिना संपला तरी यातील एकाही प्रकरणावर अंतिम निर्णय झालेला नाही.

विभागांनुसार प्रलंबित प्रकरणांचा तपशील:

Export to Sheets

रत्नागिरी उपविभागावर सर्वाधिक बोजा

जिल्ह्यात सर्वाधिक प्रलंबित प्रकरणे रत्नागिरी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात आहेत. येथे मागील १२ प्रकरणांवर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. चिपळूणमध्ये २ आणि राजापूरमध्ये १ नवीन प्रकरण दाखल झाले असून ते देखील प्रलंबितच आहेत. दुसरीकडे, दापोली आणि खेड उपविभागात मात्र एकही प्रकरण प्रलंबित नसल्याने तेथील चित्र समाधानकारक आहे.

प्रशासकीय गती वाढवण्याची गरज

जिल्ह्यातील वाढती गुन्हेगारी आणि समाजकंटकांवर वचक बसवण्यासाठी ‘हद्दपारी’ हे एक प्रभावी अस्त्र मानले जाते. पोलीस प्रशासन गुन्हेगारांचे प्रस्ताव तयार करून पाठवते, मात्र उपविभागीय स्तरावर त्यावर वेळेत निर्णय होणे आवश्यक असते. जानेवारी महिन्यात निकाली काढलेल्या प्रकरणांची संख्या ‘शून्य’ असल्याने गुन्हेगारांवर वचक कसा बसणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

जिल्ह्याचे लक्ष निर्णयाकडे

फेब्रुवारी महिन्यात या प्रलंबित १५ प्रकरणांवर प्रशासन काय भूमिका घेते आणि किती गुन्हेगारांना जिल्ह्याबाहेरचा रस्ता दाखवला जातो, याकडे संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी या प्रकरणांचा त्वरित निपटारा करण्याची मागणी नागरिकांमधून होत आहे.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:13 07-05-2026