वेतन अनुदानाच्या वाढीव टप्प्यासाठी राज्यभरातील १५ संघटना एकत्र; शिक्षक समन्वय संघाचा ‘आरपारची लढाई’चा इशारा
माखजन: Shala Band Andolan मुळे येत्या ७ आणि ८ जुलै रोजी राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा बंद ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शिक्षक समन्वय संघाने घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्यातील अंशत: अनुदानित तत्त्वावर सुरू असलेल्या शाळांमधील शिक्षकांचे गेल्या २२ जूनपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन सुरू आहे. शासनाकडून मागण्यांकडे सातत्याने होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे अखेर शिक्षकांनी आक्रमक पाऊल उचलत शाळा बंद करून मोठ्या संख्येने आझाद मैदानावर एकत्र येण्याचा निर्धार केला आहे.
या आंदोलनाची मुख्य मागणी अशी आहे की, अंशत: अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना १ जूनपासून वेतन अनुदानाचा पुढील वाढीव टप्पा जाहीर करण्यात यावा. या मागणीसाठी राज्यातील सुमारे १५ शिक्षक आणि शिक्षकेतर संघटना एकत्र आल्या असून त्यांनी ‘शिक्षक समन्वय संघ’ या बॅनरखाली हा लढा पुकारला आहे. या लढ्याला इतर अनेक संघटनांनीही लेखी पत्र देऊन आपला जाहीर पाठिंबा दर्शवला आहे.
नेत्यांच्या भेटी आणि आश्वासनांची आठवण
आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या या आंदोलनाला आतापर्यंत शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे, मंत्री गिरीष महाजन, आमदार मनीषा कायंदे आणि आमदार रोहित पवार यांच्यासह अनेक प्रमुख नेत्यांनी भेटी दिल्या आहेत. मंत्री गिरीष महाजन यांनी आंदोलनस्थळी भेट दिली असता, शिक्षक समन्वय संघाचे खंडेराव जगदाळे यांनी त्यांना गतवर्षीच्या भाषणाची आठवण करून दिली.
“यापुढे अनुदानाचा टप्पा मागण्यासाठी शिक्षकांना आझाद मैदानावर यावे लागणार नाही,” असा शब्द गिरीष महाजन यांनी सरकार वतीने मागील वर्षी दिला होता. यावर बोलताना मंत्री महाजन यांनी, दिलेला शब्द पाळला जाईल असे सांगितले; परंतु प्रत्यक्ष वाढीव टप्प्याची घोषणा होऊन जोपर्यंत शासन निर्णय (GR) निघत नाही, तोपर्यंत आमचे समाधान होणार नाही, अशी ठाम भूमिका समन्वय संघाने घेतली आहे.
६ जुलैपर्यंत निर्णयाची मुदत; ‘आरपार’च्या लढाईची तयारी
आंदोलनाला भेट देणारे आमदार रोहित पवार यांनीही या मुद्द्यावर सरकारकडे आग्रही मागणी केली आहे. शासनाने ६ जुलैपर्यंत वाढीव टप्प्याचा सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा शिक्षक ही आरपारची लढाई लढतील आणि निर्णय लागेपर्यंत आपण स्वतः आझाद मैदानात शिक्षकांसोबत ठिय्या मांडून असू, असा शब्द रोहित पवार यांनी दिला आहे.
प्रत्येक अंशत: अनुदानित शाळांना राहिलेले उर्वरित टप्पे हे नैसर्गिक टप्पा वाढीनेच देण्यात यावेत, ही शिक्षकांची प्रमुख मागणी आहे. त्यामुळे शासनाने आता कोणताही विलंब न करता यावर तात्काळ अंतिम निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संपूर्ण राज्यभरातून होत असून ७ व ८ जुलै रोजी होणाऱ्या या थेट शाळा बंद आंदोलनाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:51 06-07-2026
