आयटी मंत्री आशिष शेलार यांचे विधानपरिषदेत स्पष्टीकरण; कर्मचाऱ्यांसाठी कौशल्यविकास व पुनर्प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन करणार
विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: ‘Maharashtra Government AI Implementation’ (महाराष्ट्र शासनाची कृत्रिम बुद्धिमत्ता अंमलबजावणी) अंतर्गत राज्य प्रशासनात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला जात असतानाच, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराला कोणताही धोका निर्माण होणार नसल्याची ग्वाही राज्य सरकारने दिली आहे. प्रशासकीय कामकाजात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा टप्प्याटप्प्याने वापर करताना शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराची सुरक्षितता, पुनर्प्रशिक्षण आणि कौशल्यविकास यांना प्राधान्य देण्याची मागणी कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी केली होती. यावर माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी ८ जुलै २०२६ रोजी विधानपरिषदेत उत्तर देताना कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत शासनाची भूमिका स्पष्ट केली.
आमदार निरंजन डावखरे यांनी व्यक्त केली होती असुरक्षिततेची भावना
आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी राज्य शासनाच्या प्रत्येक विभागात किमान एक AI आधारित प्रकल्प राबविण्याच्या निर्णयाबाबत विधानपरिषदेत सविस्तर माहिती मागितली होती. नागरिक सेवा वितरण, तक्रार निवारण, निर्णय सहाय्य, अनुपालन (Compliance) आणि डिजिटल दस्तऐवज व्यवस्थापनासाठी AI चा वापर वेगाने वाढविण्यात येत आहे. मात्र, या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये रोजगाराबाबत एक प्रकारची असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत असल्याचे आमदार डावखरे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
बदलत्या तंत्रज्ञानाशी सुसंगत राहण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण, पुनर्कौशल्य (Reskilling), कौशल्यविकास (Upskilling) आणि क्षमता वृद्धी (Capacity Building) याबाबत शासनाने कोणती ठोस कार्यवाही केली आहे, असा थेट प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला होता.
AI हे शासकीय कर्मचाऱ्यांची जागा घेणार नाही: आशिष शेलार
आमदार डावखरे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार म्हणाले की, राज्य शासनाने प्रशासनातील कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि नागरिकाभिमुख सेवा अधिक प्रभावी करण्यासाठी AI तंत्रज्ञानाचा टप्प्याटप्प्याने वापर करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. प्रत्येक शासकीय विभागात किमान एक AI आधारित प्रकल्प राबविण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून नागरिक सेवा वितरण, तक्रार निवारण, दस्तऐवज व्यवस्थापन, डेटा विश्लेषण आणि निर्णय प्रक्रियेला गती देण्यासाठी याचा उपयोग केला जाणार आहे.
मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, “AI तंत्रज्ञानाचा वापर हा शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांची जागा घेण्यासाठी (Replacement) अजिबात केला जात नसून, त्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी एक सहाय्यक साधन (Assistive Technology) म्हणून केला जाणार आहे.”
शासनाचा मोठा निर्णय: AI प्रणालीची अंमलबजावणी करताना सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आवश्यक ते सर्व प्रशिक्षण, पुनर्कौशल्य आणि कौशल्यविकास कार्यक्रम शासकीय खर्चाने राबविण्यात येतील. त्यामुळे कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या रोजगारावर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही.
प्रशासन अधिक सक्षम आणि नागरिककेंद्रित बनवण्याची अपेक्षा
या चर्चे दरम्यान आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार काळाची गरज असल्याचे मान्य केले. मात्र, त्याच वेळी शासकीय कर्मचाऱ्यांचा विश्वास टिकवून त्यांना नव्या तंत्रज्ञानाशी सक्षमपणे जुळवून घेण्यासाठी व्यापक प्रशिक्षण आणि रोजगार सुरक्षिततेची लेखी हमी देणे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे मत व्यक्त केले. AI चा वापर हा नागरिकांना अधिक कार्यक्षम सेवा देण्यासाठी व्हावा आणि त्यातून संपूर्ण प्रशासन अधिक सक्षम व नागरिककेंद्रित बनावे, अशी अपेक्षा त्यांनी शेवटी व्यक्त केली.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:05 09-07-2026
