समृद्धी महामार्गाची किंमत उत्तर प्रदेशपेक्षा ४० टक्क्यांनी जास्त; ‘मिसिंग लिंक’च्या विलंबावर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांचे प्रत्युत्तर
बातमी:
मुंबई: Road Infrastructure Corruption अर्थात रस्ते पायाभूत सुविधांमधील भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या टीकेला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. “कर्नाटकचे सरकार ४० टक्के कमिशन आणि ‘पे सीएम’ (Pay CM) च्या एका घोषणेमुळे सत्तेतून गेले. महाराष्ट्रात तर त्यापेक्षाही भयानक परिस्थिती निर्माण झाली आहे,” अशा अत्यंत टोकदार शब्दांत चव्हाणांनी राज्यातील सद्यस्थितीवर बोट ठेवले. महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या आमदारांच्या खरेदी-विक्रीवर आणि राजकीय घोडाबाजारावर टीका करताना, त्यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी लागणारा पैसा थेट रस्ते कंत्राटे आणि मुंबईच्या बिल्डर लॉबीकडून येत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. बीबीसी मराठीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत ते बोलत होते.
खोके संस्कृती आणि भ्रष्टाचाराच्या पैशांचे स्रोत उघड करताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, “राज्यात आमदार खरेदी करण्यासाठी ५०-५० खोके दिले गेल्याची चर्चा आपण सर्वजण ऐकत आहोत. पण हे एवढे मोठे पैसे येतात कुठून? याचे दोनच सोपे मार्ग आहेत. एक तर मुंबईच्या बिल्डर कम्युनिटीकडून हा पैसा येतो, नाहीतर त्यापेक्षाही सोपा मार्ग म्हणजे हायवे आणि रोड काँट्रॅक्ट्समधून हा निधी गोळा केला जातो.” मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाचा संदर्भ देत त्यांनी स्पष्ट केले की, प्रकल्पाचे डिझाइन चांगले आहे आणि त्याची महाराष्ट्राला गरजही होती. सरकारने हा प्रकल्प पुढे नेला याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच आहे. मात्र, कंत्राट देताना आणि त्याच्या किंमती ठरवताना सरकारी अधिकाऱ्यांपासून ते राजकीय नेत्यांपर्यंत आणि अगदी चपराशापर्यंत काय-काय व्यवहार होतात, हे जगजाहीर आहे. याच भ्रष्टाचाराचा फटका सर्वसामान्यांना बसत असून, निकृष्ट कामांमुळे दर पावसाळ्यात रस्त्यांवर खड्डे पडत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या आरोपांचे खंडन करताना चव्हाणांनी ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाची पार्श्वभूमी स्पष्ट केली. “हा प्रकल्प मी बंद पाडला किंवा काम होऊ दिले नाही, या चर्चेत काहीही तथ्य नाही. कारण मुळातच या संपूर्ण प्रकल्पाची मूळ संकल्पना आमचीच होती,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. २०१३ च्या डिसेंबर महिन्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री असताना घेतलेल्या निर्णयाचे समर्थन करताना ते म्हणाले की, या प्रकल्पाची किंमत आणि सुरक्षेचे गणित (Safety Check) पुन्हा तपासण्यासाठी मी तात्पुरती स्थगिती दिली होती. देशात अशा प्रकारचा मोठा बोगदा (Tunnel) यापूर्वी कधीही तयार करण्यात आला नव्हता, त्यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेची खात्री करणे आणि आणखी सखोल अभ्यास करणे ही मुख्यमंत्र्यांच्या नात्याने माझी जबाबदारी आणि चिंता होती, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.
उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील रस्ते निर्मितीच्या खर्चाची तुलना करत पृथ्वीराज चव्हाणांनी थेट आकडेवारीच मांडली. महाराष्ट्रातील समृद्धी महामार्गाची तुलना जर उत्तर प्रदेशातील १३ एक्स्प्रेसवेशी केली आणि त्यावरून एका लेन किलोमीटरचा खर्च काढला, तर समृद्धी महामार्गाची किंमत जवळपास ३५ ते ४० टक्क्यांनी जास्त असल्याचे दिसून येते. हा वाढीव खर्च म्हणजेच भ्रष्टाचाराचे आणि कमिशनचे मूळ असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला. माझा मूळ आक्षेप डिझाइन किंवा प्रकल्प करण्याला कधीच नव्हता, तर त्यामागील वाढीव किमती आणि आर्थिक गैरव्यवहाराला होता, असे त्यांनी पुनरुच्चारले.
मुलाखतीच्या शेवटी त्यांनी राज्यातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेवर आणि हवामान बदलावरही प्रकाश टाकला. सध्या जागतिक हवामान बदलामुळे (Climate Change) मान्सूनचे तास कमी होत असून, कमी वेळात जास्त पाऊस पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अशा बदलत्या वातावरणाचा आणि पावसाच्या तीव्रतेचा अभ्यास कंत्राटदार किंवा सरकारने रस्ते बांधताना केला नसेल, तर ते अत्यंत दुर्दैवी आहे. याच ढिसाळ नियोजनामुळे आणि तांत्रिक अभ्यासाच्या अभावामुळे आज महाराष्ट्रातील महामार्ग पहिल्याच पावसात खड्डेमय होत असल्याचा टोला त्यांनी लगावला.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:12 09-07-2026
