५,१५० इलेक्ट्रिक बसेससाठी करार; ग्रामीण भागातील बस डेपो आणि बसपोर्टच्या आधुनिकीकरणासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद
विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: ‘MSRTC Electric Bus Plan’ (एसटी महामंडळाचा इलेक्ट्रिक बस आराखडा) अंतर्गत पर्यावरणपूरक, आधुनिक आणि शाश्वत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उभारण्यासाठी राज्य शासनाने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन (एसटी) महामंडळाचा संपूर्ण बस ताफा २०३५ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने संपूर्णपणे इलेक्ट्रिक (EV) करण्यात येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी काल, ८ जुलै २०२६ रोजी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. हा महत्त्वाकांक्षी टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्र हे देशातील संपूर्ण इलेक्ट्रिक एसटी ताफा असलेले पहिले राज्य ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी या वेळी सभागृहात व्यक्त केला.
५,१५० बसेसचा करार; १७२ चार्जिंग स्टेशनचे नियोजन
विधानपरिषदेत सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी महामंडळाच्या सद्यस्थितीची आकडेवारी मांडली. एसटी महामंडळाने एकूण ५,१५० इलेक्ट्रिक बस घेण्याचा करार केला असून, त्यापैकी ९०० हून अधिक बसेस महामंडळाच्या ताफ्यात दाखल झाल्या आहेत आणि त्यांनी यशस्वीपणे प्रवासी सेवा देण्यास सुरुवात केली आहे.
या करारानुसार राज्यभरात १७२ चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या पायाभूत सुविधांपैकी ३९ चार्जिंग स्टेशनचे काम पूर्ण झाले असून, आणखी ४५ स्टेशन्स पुढील तीन महिन्यांत कार्यान्वित केली जातील. उर्वरित चार्जिंग स्टेशन्सचे कामही वेगाने पूर्ण करण्यासाठी एसटी महामंडळ संबंधित कंत्राटदार कंपनीशी सातत्याने समन्वय साधत आहे.
खासगी ट्रॅव्हल्सवर कडक कारवाई आणि जुन्या बसेसचे रूपांतर
एसटी स्थानकांच्या २०० मीटर परिसरात अनधिकृतपणे प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या खासगी बस चालकांविरोधात महामंडळाने आणि आरटीओने मोठी मोहीम उघडली आहे. आतापर्यंत अशा २०० हून अधिक खासगी बसेसवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असल्याची माहिती मंत्र्यांनी दिली.
या पर्यावरणपूरक धोरणांतर्गत केवळ नवीनच बसेस खरेदी केल्या जाणार नाहीत, तर सध्या कार्यरत असलेल्या बसेस आणि जुन्या बसेसचेही टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतर (Retrofitting) केले जाणार आहे. या योजनेत आगामी काळात खरेदी होणाऱ्या सर्व बसेसचा समावेश असेल.
ग्रामीण भागासाठी २०० कोटींचा स्वतंत्र आराखडा
ग्रामीण, दुर्गम आणि आदिवासी भागातील जनतेची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटी सेवेला अधिक सक्षम करण्यासाठी शासनाने पुढील तीन वर्षांचा एक स्वतंत्र विकास आराखडा तयार केला आहे. या अंतर्गत ग्रामीण भागातील बस डेपो (आगार) आणि बसपोर्टचे आधुनिकीकरण करणे, चालक व वाहकांसाठी विश्रामगृहे आणि निवास व्यवस्था सुधारणे तसेच इतर आवश्यक प्रवासी सुविधांसाठी सुमारे २०० कोटी रुपयांची भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
याशिवाय, डिजिटल प्रवासाला चालना देणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ‘नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ (NCMC) सुविधेलाही राज्यातील प्रवाशांकडून अत्यंत सकारात्मक आणि मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याचे परिवहन मंत्र्यांनी या वेळी आवर्जून नमूद केले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:05 09-07-2026
