ग्रामविकास विभागाने प्रसिद्ध केला मसुदा; कृषी, वैद्यकीय, विधी आणि समाजकार्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांना मिळणार संधी
रत्नागिरी: Ratnagiri Zilla Parishad अंतर्गत जिल्हा परिषदेत स्वीकृत सदस्य (Co-opted Members) निवडीबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शासनाने ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद स्वीकृत सदस्यांची पात्रता व नियुक्ती नियम, २०२६’ चा अधिकृत मसुदा प्रसिद्ध केला असून, या नियमांमुळे बाधित होणाऱ्या किंवा स्वारस्य असणाऱ्या व्यक्तींकडून पुढील ३० दिवसांच्या आत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी दिली आहे.
३ जुलैच्या अधिसूचनेनुसार ३० दिवसांची मुदत
या नव्या नियमांची अधिसूचना ३ जुलै २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र असाधारण भाग ४-ब (असाधारण क्र. ३८८ व ३८९) मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून पुढील ३० दिवसांच्या आत प्राप्त होणाऱ्या हरकती आणि सूचनांचाच शासन अंतिम निर्णय घेताना विचार करणार आहे. इच्छुकांनी किंवा हरकती असलेल्या नागरिकांनी आपल्या सूचना ‘सचिव, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१’ या पत्त्यावर विहित मुदतीत पाठवाव्यात, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.
मसुदा नियमांतील ठळक बाबी आणि निकष:
१. सदस्यांची संख्या कशी निश्चित होणार?
संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे जिल्हा परिषदेच्या एकूण निर्वाचित सदस्य संख्येच्या १० टक्के किंवा किमान ५ व्यक्ती, यांपैकी जी संख्या जास्त असेल त्याप्रमाणे नामनिर्देशित (Nominated) करावयाच्या सदस्यांची संख्या निश्चित करून अंतिम नामनिर्देशन करतील.
२. नामनिर्देशनासाठी आवश्यक पात्रता व अनुभव:
उमेदवार हा संबंधित जिल्हा परिषद क्षेत्राचा रहिवासी असावा, तसेच त्याला जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनासंबंधी विशेष ज्ञान किंवा कार्यानुभव असणे बंधनकारक आहे. खालीलपैकी एका क्षेत्रात किमान ५ वर्षे कार्यरत असणारी व्यक्ती यासाठी पात्र ठरेल:
- वैद्यकीय क्षेत्र: राज्यातील मान्यताप्राप्त व नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिक म्हणून किमान ५ वर्षे कार्यरत.
- शिक्षण क्षेत्र: मान्यताप्राप्त शाळा/महाविद्यालयांमधील सेवानिवृत्त प्राध्यापक, व्याख्याते किंवा प्राचार्यांसह शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून किमान ५ वर्षांचा अनुभव.
- विविध क्षेत्रे: कृषी, जलसंधारण, सहकार, ग्रामविकास, महिला व बाल विकास, कला, साहित्य, समाजकार्य या क्षेत्रांत विशेष ज्ञान आणि किमान ५ वर्षांचा अनुभव.
- अभियांत्रिकी क्षेत्र: मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची अभियांत्रिकी पदवी आणि किमान ५ वर्षांचा व्यावसायिक अनुभव.
- विधी क्षेत्र: किमान ५ वर्षे वकील म्हणून कार्यरत किंवा विधी पदवीसह राज्यातील विधी क्षेत्रात किमान ५ वर्षांचा अनुभव.
- शासकीय सेवा: केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या सेवेत किमान २० वर्षांची सेवा पूर्ण केलेले सेवानिवृत्त अधिकारी.
- अशासकीय संस्था (NGO): नोंदणीकृत एनजीओ चे पदाधिकारी म्हणून जिल्हा परिषद/पंचायत समिती क्षेत्रात सामाजिक कल्याण उपक्रमांमध्ये किमान ५ वर्षांचा अनुभव.
नियुक्तीची प्रक्रिया आणि जागांचे वाटप
जागांच्या वाटपासाठी जिल्हाधिकारी जिल्हा परिषदेतील मान्यताप्राप्त किंवा नोंदणीकृत पक्ष, गट, आघाडी यांच्या नेत्यांशी सल्लामसलत करतील. राजकीय पक्षांचे तौलनिक संख्याबळ विचारात घेऊन योग्य व्यक्तींच्या नावांची शिफारस जिल्हा परिषदेकडे केली जाईल.
- अूर्णांकाचा नियम: जागांचे वाटप करताना पक्षांच्या संख्याबळातील पूर्णांक विचारात घेतले जातील आणि शिल्लक जागा उतरत्या अपूर्णांक क्रमाने वाटल्या जातील (अर्ध्यापेक्षा कमी अपूर्णांक विचारात घेतला जाणार नाही).
- सोडत (Lottery): दोन किंवा अधिक पक्षांचे अपूर्णांक समान भरल्यास प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत ‘सोडत’ काढली जाईल.
- लेखी कारणे: जिल्हा परिषद या शिफारशींवर विचार करून सदस्यांचे नामनिर्देशन करेल. शिफारस नाकारल्यास त्याची कारणे लेखी स्वरूपात नोंदवावी लागतील.
नामनिर्देशित सदस्यांची नावे राजपत्रात (Gazette) प्रसिद्ध झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत त्यांना अधिकृत नियुक्तीचे प्रमाणपत्र दिले जाईल. हा कार्यकाळ पाच वर्षांसाठी किंवा विद्यमान जिल्हा परिषदेच्या कार्यकाळाच्या समाप्तीपर्यंत (यांपैकी जे आधी होईल ते) वैध राहील. प्रशासकीय पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशकतेसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या या नियमावलीवर नागरिकांनी आपल्या योग्य हरकती नोंदवाव्यात, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:53 15-07-2026
