निगेटिव्ह मार्किंग आणि ३५ किलो वजनाची शारीरिक चाचणी रद्द करण्याची मागणी; कोकणभूमी प्रकल्पग्रस्त कृती समितीच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय
रत्नागिरी:
Konkan Railway Recruitment Project Affected अंतर्गत कोकण रेल्वेतील प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नांवर आणि आगामी भरती प्रक्रियेतील जाचक अटींवर चर्चा करण्यासाठी कोकणभूमी प्रकल्पग्रस्त कृती समितीच्या कार्यकारिणीची सभा बुधवारी (दि. १२ ऑगस्ट २०२६) पार पडली. या सभेला रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व रायगड जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्त सभासद तसेच कृती समितीचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सभेच्या प्रारंभी कृती समितीचे कार्याध्यक्ष विनायक मुकादम यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. यावेळी प्रकल्पग्रस्तांवर होत असलेल्या अन्यायाचा पाढा वाचत त्यांच्या विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
वयोमर्यादेच्या निर्णयाचे स्वागत; मात्र जाचक अटींवर जोरदार आक्षेप
कोकणभूमी प्रकल्पग्रस्त समितीचे अध्यक्ष संतोष चव्हाण यांनी स्पष्ट केले की, समिती सन २०१० पासून प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कासाठी सातत्याने संघर्ष करत आहे. कोकण रेल्वेचे व्यवस्थापकीय संचालक संतोष झा यांनी प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांसाठी वयोमर्यादा ४५ वर्षांपर्यंत वाढवणे आणि १२/२ च्या नोटीसनुसार पात्र उमेदवारांना भरतीत अधिक संधी देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचे समितीने स्वागत केले. मात्र, भरतीत लागू केलेल्या निगेटिव्ह मार्किंग पद्धतीवर आणि ४५ वर्षे वयाच्या उमेदवारांसाठी ३५ किलो वजन घेऊन २ मिनिटांत १०० मीटर धावणे तसेच ४ मिनिटे १५ सेकंदांत १ किलोमीटर धावण्याच्या शारीरिक चाचणीवर समितीने तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमुख मागण्या व ऐतिहासिक संदर्भ
अटी रद्द करण्याची मागणी: ‘डी ग्रुप’ भरतीसाठी असलेली निगेटिव्ह मार्किंग पद्धत आणि उमेदवारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण करणारी कठीण शारीरिक चाचणी तात्काळ रद्द करण्यात यावी.
प्रशिक्षण देऊन नियुक्ती: प्रकल्पग्रस्तांना आवश्यक ते व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन थेट भरती प्रक्रियेत सामावून घेण्यात यावे.
ऐतिहासिक आश्वासनाचा दाखला: जमिनी संपादित करताना तत्कालीन अर्थमंत्री मधु दंडवते आणि रेल्वेमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी प्रत्येक घरातील एका व्यक्तीला नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे मेरिट लिस्टची अट लावण्यावर समितीने प्रश्न उपस्थित केला आहे.
धोरणात्मक स्पष्टीकरणाची मागणी: १९९७ पर्यंत सुरू असलेली प्रकल्पग्रस्तांना सामावून घेण्याची धोरणात्मक व्यवस्था पुढे का बंद करण्यात आली, याचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे.
लोकप्रतिनिधींना निवेदने आणि आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा
या सर्व प्रमुख मागण्यांचे निवेदन कोकण रेल्वेचे व्यवस्थापकीय संचालक संतोष झा यांच्यासह रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड जिल्ह्यातील सर्व आमदार व खासदारांना ई-मेल व लेखी स्वरूपात पाठवण्यात येणार आहे. आगामी भरती प्रक्रियेपूर्वी या मागण्यांचा विचार करून प्रकल्पग्रस्तांना न्याय न दिल्यास आंदोलन तीव्र करून ‘रेल रोको’सारखा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशारा समितीने दिला आहे. या सभेला अध्यक्ष संतोष चव्हाण आणि कार्याध्यक्ष विनायक मुकादम यांच्यासह गणेश राजमाने, अनिल कुंभार, सचिन कुंभार, स्वरूप मुकादम, करण भुजबळराव, दिगंबर भारती, बबन नारकर, निलेश गुरव, अस्मिता कांबळे व योगेश बंड्ये उपस्थित होते.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:24 17-08-2026
