सर्किट बेंच वर्षपूर्ती सोहळा उत्साहात संपन्न
कोल्हापूर:
Kolhapur Circuit Bench Anniversary 2026 सोहळ्यात बोलताना “कोल्हापूरला उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ होणे ही काळ्या दगडावरील रेष आहे. त्याला कोणीही रोखू शकणार नाही, लवकरच कोल्हापूरचे खंडपीठ पूर्णत्वास जाईल,” असा ठाम विश्वास भारताचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी व्यक्त केला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या वर्षपूर्तीचा दिमाखदार सोहळा शिवाजी विद्यापीठातील दीक्षांत सभागृहात पार पडला, त्यावेळी ते बोलत होते.
कोल्हापूरला उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच स्थापन झाल्याने सहा जिल्ह्यांतील नागरिक, वकील आणि पक्षकारांचे ४० वर्षांच्या संघर्षानंतरचे स्वप्न साकार झाले आहे.
७५ एकर जागेचा सात-बारा सुपूर्द आणि ४९५ पदांची भरती
या वर्षपूर्ती सोहळ्यात न्यायमूर्तींनी खंडपीठाच्या विस्ताराबाबत महत्त्वाच्या घोषणा केल्या:
- अतिरिक्त जागेचे हस्तांतरण: खंडपीठासाठी मागणी केलेल्या अतिरिक्त ५२ एकर जागेसह एकूण ७५ एकर क्षेत्राचा सात-बारा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या वरिष्ठ न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्याकडे सुपूर्द केला.
- नवी पदभरती: खंडपीठासाठी लवकरच ४९५ पदांची भरती केली जाणार असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी स्पष्ट केले.
प्रमुख मान्यवरांची उपस्थिती
या कार्यक्रमास अनेक दिग्गज प्रशासकीय व न्यायालयीन मान्यवर उपस्थित होते:
- प्रमुख उपस्थिती: खासदार शाहू महाराज, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, वरिष्ठ प्रशासकीय न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी, न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी, न्यायमूर्ती सुमन श्याम आणि वरिष्ठ न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख.
डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांच्याशी चर्चेत व्यक्त केला होता विश्वास
माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी २०२०-२१ मध्ये सिंधुदुर्ग येथील कार्यक्रमात भाषणादरम्यान कोल्हापूर खंडपीठ झाले पाहिजे, अशी भूमिका मांडली होती. रविवारी कोल्हापुरात पार पडलेल्या वर्षपूर्ती कार्यक्रमात त्यांनी याच वाक्याचा पुनरुच्चार केला.
तसेच महसूल विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांनी ६५ एकर जागेची पूर्तता झाल्याचे सांगत त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याचे कौतुक केले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:26 17-08-2026
