चौकशी अहवाल जाहीर करण्याची मागणी करत रोहित पवारांनी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची केली मागणी
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) अन्न व औषध प्रशासन विभागातील औषध निरीक्षक, गट-ब या संवर्गासाठी घेण्यात आलेली भरती प्रक्रिया अखेर रद्द करण्यात आली आहे. तपासात पेपरलीक झाल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर आयोगाने हा निर्णय घेतला असून, आता या पदासाठी फेरपरीक्षेचे आयोजन केले जाणार आहे. मात्र, या निर्णयानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी आयोगाच्या स्पष्टीकरणावर तीव्र आक्षेप घेत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
एजंटांच्या रॅकेटद्वारे ४०-४० लाखांना पेपर विक्रीचा आरोप
एमपीएससीने औषध निरीक्षक परीक्षेचा पेपर फुटल्याचे मान्य करत भरती रद्द केली असली, तरी फुटलेला पेपर केवळ एकाच विद्यार्थ्याकडे पोहोचला होता हे आयोगाचे स्पष्टीकरण मान्य करण्यासारखे नाही, अशी भूमिका आमदार रोहित पवार यांनी मांडली आहे. राज्यभरात कार्यरत असलेल्या एजंटच्या रॅकेटमार्फत हा पेपर ४०-४० लाख रुपयांना विकला गेल्याची वस्तुस्थिती असून, याची पूर्ण माहिती आयोगालाही असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
चौकशी अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी
पेपरलीकचा मुद्दा पुराव्यानिशी समोर आणून तपास यंत्रणांकडे सतत पाठपुरावा केल्यानंतरच या प्रकरणाचे सत्य बाहेर आल्याचे नमूद करत, रोहित पवार यांनी हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न करू नये असा इशारा दिला आहे. तपासात ज्या एजंट्सची नावे देण्यात आली होती त्यांच्यावर काय कारवाई झाली, यामध्ये आयोगातील कोणाचा सहभाग किंवा वरदहस्त आहे का, या सर्व बाबींचा चौकशी अहवाल तत्काळ सार्वजनिक करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
MPSC अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची आणि शासनाच्या हस्तक्षेपाची मागणी
आयोगाचा पेपर लीक होणे ही अत्यंत गंभीर बाब असून यामुळे एमपीएससीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या घटनेची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून एमपीएससी अध्यक्षांनी तत्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, तसेच शासनाने त्या जागी स्वच्छ प्रतिमेच्या व्यक्तीची नेमणूक करावी, असे रोहित पवार म्हणाले. यासोबतच, सामान्य प्रशासन विभागाच्या मंत्र्यांनी सरकारतर्फे अधिकृत भूमिका मांडून राज्यातील जनतेला आणि परीक्षार्थींना वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणीही त्यांनी लावून धरली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:11 26-08-2026
