प्रशासकीय अडचणी दूर करण्यासाठी मंत्रालयात बैठक; स्थानिक रोजगार आणि उद्योगाला चालना देण्यावर भर
कोकणातील जांभा चिरेखाण उद्योगाला (Jambha Chirekhan Industry) अनावश्यक प्रशासकीय विलंबाचा सामना करावा लागू नये, यासाठी स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊन नियम आणि परवानगी प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक व गतिमान करण्याचे कडक निर्देश महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन
जांभा चिरेखाण उद्योगासमोरील विविध अडचणींवर चर्चा करण्यासाठी मंत्रालयात महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीस महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, उपसचिव उमेश राठोड, जांभा चिरेखाण उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष शशिकांत डोंगरे व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते, तर कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाल्या होत्या.
गौण खनिज नियम व कार्यपद्धतीत सुलभता आणण्यावर भर
स्थानिक रोजगार आणि व्यवसायाला गती देण्यासाठी प्रशासकीय प्रक्रियेत आवश्यक बदल करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जावा, अशी ठाम भूमिका राज्यमंत्र्यांनी मांडली. जांभा दगड हा गौण खनिजात येत असल्याने त्याच्या उत्खननासाठी लागू असलेल्या नियमांमध्ये शिथिलता आणण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली.
बैठकीत खालील मुख्य मुद्द्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला:
- परवान्याची मुदत, शुल्क आणि अर्ज प्रक्रिया
- सक्षम अधिकाऱ्यांचे अधिकार व नूतनीकरण प्रक्रिया
- उत्खनन परवानगी, जमीन व खनिज हक्क आणि वाहतूक नियम
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रस्तावांवर कार्यवाहीच्या सूचना
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची व शिफारशींची विभागीय स्तरावर आधीच तपासणी करण्यात आली आहे. या प्रस्तावांच्या आधारे पुढील आवश्यक कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश योगेश कदम यांनी संबंधित विभागांना दिले आहेत.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
13:27 26-08-2026
