१९९९ ची घटना बदलण्याचा उद्धव ठाकरेंचा २०१८ मधील प्रयत्न बेकायदेशीर; शिंदे यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांचा कोर्टात जोरदार दावा
नवी दिल्ली / मुंबई: Shiv Sena Symbol Verdict Updates संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या महत्त्वाच्या सुनावणीदरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय पूर्णपणे योग्य आणि कायदेशीर अधिकारक्षेत्रात राहूनच घेतला आहे, असा दावा कौल यांनी न्यायालयात केला.
बाळासाहेबांनीही निवडणूक आयोगाचे अधिकार मान्य केले होते
युक्तिवादादरम्यान नीरज किशन कौल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, “हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे हयात असतानाही त्यांनी निवडणूक आयोगाचे अधिकार नेहमीच मान्य केले होते. १९९९ मध्ये निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनेनुसार शिवसेनेने आपल्या पक्षघटनेत लोकशाहीवादी बदल स्वीकारले होते. परंतु, २०१८ मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी पक्षातील सर्व लोकशाही अधिकार संपुष्टात आणून स्वतःकडे एकवटण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे पक्षात तीव्र असंतोष निर्माण झाला. २०१८ चा हा बदल बेकायदेशीर आणि निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत नसलेला होता.”
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे कायदेशीर समर्थन
शिंदे गटातर्फे मांडण्यात आलेले प्रमुख कायदेशीर मुद्दे:
- पक्षघटनेतील लोकशाही: राजकीय पक्षांची कार्यपद्धती लोकशाहीवादी असणे आवश्यक आहे, असे आदेश १९९४ पासून निवडणूक आयोगाने दिलेले आहेत. एका किंवा दोन व्यक्तींनी पूर्ण पक्षावर वर्चस्व गाजवणे चुकीचे आहे.
- २०१८ च्या घटनेला आधार नाही: ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, निवडणूक आयोग नोंदणीकृत पक्षघटनेलाच मान्यता देतो. २०१८ ची बदललेली घटना निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत नव्हती.
- विधिमंडळ बहुमताचा निकष: ‘Symbols Order’ च्या परिच्छेद १५ नुसार, निवडणूक चिन्ह देताना मिळालेली मते आणि लोकप्रतिनिधींचे बहुमत हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि वैध निकष आहे.
“पक्षातील असंतोषामुळेच आम्ही मूळ शिवसेना असल्याचा दावा केला”
आपल्या युक्तिवादाचा शेवटी कौल म्हणाले, “आमच्यावर बंडखोरीचा आरोप केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात पक्षाच्या मूळ विचारसरणीच्या विरोधात जाऊन स्थापन केलेल्या आघाडीमुळे पक्षांतर्गत असंतोष निर्माण झाला होता. म्हणूनच लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्त्यांच्या बहुमताच्या जोरावर आम्ही मूळ शिवसेना असल्याचा दावा निवडणूक आयोगासमोर मांडला आणि आयोगाने तो वैध ठरवला.”
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:38 02-09-2026
