शिंदे समिती स्थापन झाल्यानंतर साडेतीन लाख कुणबी दाखले वाटले; सरकारी शिष्टमंडळाने मांडली भूमिका
जालना / मुंबई: Manoj Jarange Patil Fasting Entry Day 5 संदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार, मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा आज पाचवा दिवस आहे. सलग उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती खालावली असून, त्यांच्या आरोग्याबाबत समर्थक आणि मराठा समाजात चिंता व्यक्त केली जात आहे.
सरकारी शिष्टमंडळाची भेट अन् मसुदा सादर
दरम्यान, सरकारच्या वतीने शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन त्यांच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेनंतर सरकारी शिष्टमंडळाने पत्रकार परिषद घेत आंदोलनाबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माहिती देताना सांगितले की, जालना जिल्हाधिकाऱ्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्यासमोर सरकारचा मसुदा सादर केला असून, आरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट मांडण्यात आली आहे.
साडेतीन लाख कुणबी दाखल्यांचे वाटप
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे मिळण्याच्या प्रक्रियेबाबत माहिती देताना विखे पाटील म्हणाले, “शिंदे समिती स्थापन होण्यापूर्वी मराठा समाजातील नागरिकांना हजारपेक्षाही कमी दाखले देण्यात आले होते. दाखले देण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळावी आणि कागदपत्रांची योग्य तपासणी व्हावी, यासाठीच सरकारने शिंदे समितीची स्थापना केली. समिती स्थापन झाल्यानंतर आतापर्यंत साडेतीन लाख मुलांना दाखले देण्यात आले आहेत.”
आमच्या सरकारने मराठा समाजासाठी सर्वाधिक निर्णय घेतले
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांनी सातत्याने प्रयत्न केले असल्याचे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
- १० टक्के व १६ टक्के आरक्षण: एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते.
- हैदराबाद गॅझेट: मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार विविध पातळ्यांवर काम करत असून, हैदराबाद गॅझेटच्या (Hyderabad Gazette) अंमलबजावणीसंदर्भातही कार्यवाही सुरू आहे.
- गुन्हे मागे: आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांपैकी सुमारे ९० टक्के गुन्हे मागे घेण्यात आले असून, उर्वरित प्रकरणांवरही प्रक्रिया सुरू आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:21 02-09-2026
