सर्वोच्च न्यायालयाने ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या आंदोलकांवरील गुन्हे रद्द करत ५ सप्टेंबरचा मोर्चा मागे घेण्याचे दिले निर्देश
नवी दिल्ली:
CJP Protest FIR Quashing प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ (सीजीपी) च्या आंदोलनादरम्यान दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये पोलिसांनी दाखल केलेले एफआयआर सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहेत. केंद्र सरकार आणि संबंधित राज्य सरकारांनी यासाठी अर्ज केल्यानंतर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने संविधानातील अनुच्छेद १४२ चा वापर करून हे फौजदारी खटले रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर सीजीपीने ५ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत आयोजित केलेला निषेध मोर्चा रद्द केला आहे.
CJP Protest FIR Quashing नंतर न्यायालयाचे सरकारला महत्त्वाचे निर्देश
न्यायालयाने हे खटले रद्द करताना संपूर्ण देशासाठी लागू होईल असे एक सर्वसमावेशक नुकसानभरपाई धोरण (Compensation Policy) तयार करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत. हे तयार केलेले धोरण सर्व राज्य सरकारे व अंमलबजावणी करणाऱ्या प्राधिकरणांना पाठवावे, जेणेकरून नुकसानभरपाई देण्याची नियमित कार्यपद्धती म्हणून त्याचा अवलंब करता येईल.
अनुच्छेद १४२ चा वापर आणि इतर राज्यांना निर्देश
काही मागण्यांच्या समर्थनार्थ आवाज उठवण्यासाठी शांततापूर्ण निदर्शनांमध्ये सहभागी झालेल्या तरुण आंदोलकांच्या भविष्यातील संधींचा विचार करता, संबंधित पक्षांना पूर्ण न्याय मिळवून देण्यासाठी संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ अन्वये असलेल्या अधिकारांचा वापर करणे योग्य वाटते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यासोबतच दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि आसाम व्यतिरिक्त इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील अशाच प्रकारच्या एफआयआरवर कोणतीही कारवाई किंवा तपास केला जाऊ नये, असे स्पष्ट निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:29 02-09-2026
