लवकरच नोकरभरती सुरू होणार
मुंबई :
कोल्हापूर सर्किट बेंच साठी नव्याने ४५९ पदे निर्माण करण्यास मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत पदनिर्मितीसोबतच या पदांसाठी लागणाऱ्या प्रशासकीय खर्चालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे लवकरच प्रत्यक्ष भरती प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता असून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचे पूर्णवेळ खंडपीठात रूपांतर होण्याच्या दिशेने हे एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या स्थापनेची अधिसूचना १ ऑगस्ट २०२५ रोजी काढण्यात आली होती, तर १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी हे सर्किट बेंच प्रत्यक्ष सुरू झाले. मात्र, या सर्किट बेंचसाठी आतापर्यंत स्वतंत्र अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झालेली नव्हती. सध्या या ठिकाणच्या प्रशासकीय आणि न्यायालयीन कामकाजासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ पीठासह नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) आणि गोवा खंडपीठातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीवर नियुक्त्या केल्या जात होत्या.
‘
उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाकडे सर्किट बेंचसाठी गट ‘अ’ ते गट ‘ड’ या संवर्गातील एकूण ४५९ पदांच्या मंजुरीचा प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवल्यामुळे आता या सर्किट बेंचला कायमस्वरूपी अधिकारी आणि कर्मचारी मिळणार आहेत.
मंजूर करण्यात आलेल्या ४५९ पदांची वर्गवारी खालीलप्रमाणे आहे:
गट ‘अ’ (२० पदे): प्रबंधक-२, उपप्रबंधक-४, मा. मुख्य न्यायमूर्तींचे अतिरिक्त सचिव-१, सहायक प्रबंधक-९, सहायक प्रबंधक (आयटी)-१, उपमुख्य अनुवादक व दुभाषी-१, राजशिष्टाचार अधिकारी नि कोर्ट किपर-१, ग्रंथपाल-१.
गट ‘ब’ (३५ पदे): कक्ष अधिकारी-३२, सॉफ्टवेअर इंजिनिअर-१, हार्डवेअर इंजिनिअर-१, वरिष्ठ भाषांतरकार व दुभाषी-१.
गट ‘क’ (२७६ पदे): उच्चश्रेणी लघुलेखक-३, निम्नश्रेणी लघुलेखक-८, सहायक कक्ष अधिकारी-८०, कनिष्ठ भाषांतरकार व दुभाषी-६, लिपिक-१७२, वाहनचालक-७.
गट ‘ड’ (१२८ पदे): हवालदार-५, चोपदार-४, फायलर-६, पुस्तक बांधणीकर-१०, नाईक-४, झेरॉक्स ऑपरेटर-३, उद्वाहनचालक-३, शिपाई/हमाल-७०, पहारेकरी-६, स्वयंपाकी-८, माळी-२, सफाईगार-७.
स्वतंत्र पदनिर्मितीमुळे कामकाजाला येणार गती
कायमस्वरूपी ४५९ पदांच्या निर्मितीमुळे कोल्हापूर सर्किट बेंचचे कामकाज अधिक गतिमान आणि सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील पक्षकार आणि वकिलांना प्रशासकीय कामकाजासाठी लागणारा वेळ कमी होणार असून भरती प्रक्रियेला मान्यता मिळाल्याने स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नव्या संधीही निर्माण होणार आहेत.
