‘यूपीएससी’च्या धर्तीवर निश्चित परीक्षा कॅलेंडर; ‘वन टाईम रजिस्ट्रेशन’ आणि ‘डिजीलाॅकर’ जोडणीवर भर
मुंबई:
एमपीएससी परीक्षा आणि राज्यातील विविध शासकीय नोकरभरती प्रक्रियेत पारदर्शकता, गती आणि आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणण्यासाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने मंगळवारी पत्रकार परिषदेत आपल्या कार्यपद्धतीची सविस्तर माहिती दिली. समितीच्या अध्यक्षा तथा वरिष्ठ आयएएस अधिकारी व्ही. राधा यांच्यासह समिती सदस्यांनी माध्यमांशी संवाद साधत विद्यार्थ्यांच्या समस्या, पेपर तपासणीची गुणवत्ता, निश्चित परीक्षा कॅलेंडर आणि ‘वन टाईम रजिस्ट्रेशन’ यांसारख्या विविध सुधारणांवर भाष्य केले.
व्ही. राधा यांनी भरती प्रक्रियेतील अनिश्चितता संपवण्यावर विशेष भर दिला. ज्याप्रमाणे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (‘यूपीएससी’) पूर्व परीक्षेची तारीख मे महिन्यातील तिसऱ्या आठवड्यात निश्चित असते, त्याच धर्तीवर ‘एमपीएससी’च्या परीक्षांची तारीख, निकालाची तारीख आणि नियुक्तीची तारीख आधीच निश्चित असायला हवी, असे त्यांनी स्पष्ट केले. निवड झाल्यानंतर उमेदवारांना नियुक्तीसाठी वर्षानुवर्षे ताटकळत ठेवणे योग्य नसून कागदपत्र पडताळणीनंतर शासनाने नियुक्तिपत्र देण्यासाठी ३ ते ४ महिन्यांची निश्चित कालमर्यादा ठरवून दिली पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले. सर्व विभागांनी दरवर्षी रिक्त पदांचे मागणीपत्र वेळेवर पाठवल्यास ‘एमपीएससी’ला वार्षिक कॅलेंडर काटेकोरपणे राबवता येईल.
‘वन टाईम रजिस्ट्रेशन’ आणि ‘डिजीलाॅकर’ जोडणी
विद्यार्थ्यांचा वेळ वाचवण्यासाठी आणि कागदपत्रांचा गोंधळ टाळण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर समितीने भर दिला आहे. उमेदवारांना वेगवेगळ्या परीक्षांसाठी वारंवार कागदपत्रे आणि माहिती भरावी लागू नये, यासाठी एकदाच ‘वन टाईम रजिस्ट्रेशन’ करून संपूर्ण डेटाबेस तयार करण्याचा विचार सुरू आहे.
तसेच जात, शैक्षणिक व इतर प्रमाणपत्रांची पडताळणी वेगाने व्हावी आणि बोगस प्रमाणपत्रे व वयातील फेरफार यांना आळा बसावा, यासाठी ‘डिजीलाॅकर’शी डेटा लिंक करण्याचा पर्याय तपासला जात आहे. राज्य शासनाच्या पोर्टलवरील ही नोंदणी भविष्यात केंद्र सरकार, रेल्वे किंवा इतर परीक्षांसाठी वापरता येईल का, याबाबत केंद्र शासनाशी चर्चा सुरू असल्याची माहिती समितीने दिली.
पेपर तपासणीची गुणवत्ता आणि सर्व विभागांसाठी एकसमान पद्धत
एका गुणाने विद्यार्थ्यांचे भवितव्य ठरत असल्याने प्रश्न-उत्तरांची गुणवत्ता उच्च दर्जाची असणे आवश्यक आहे. मुख्य परीक्षेतील पेपर तपासणीमध्ये कोणतीही तफावत किंवा पक्षपात राहू नये यासाठी कडक मानके ठरवली जाणार आहेत. केवळ ‘एमपीएससी’च नव्हे तर नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम अशा सर्वच विभागांतील तांत्रिक व इतर परीक्षांसाठी एकसमान परीक्षा पद्धत आणि आदर्श परीक्षा केंद्रांची कार्यप्रणाली तयार करण्यावर अभ्यास सुरू आहे.
वस्तुनिष्ठ की वर्णनात्मक? ३ महिन्यांत सादर होणार अहवाल
परीक्षेच्या पॅटर्नबाबत बोलताना व्ही. राधा यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांमध्ये वर्णनात्मक (Descriptive) आणि वस्तुनिष्ठ (Objective) पॅटर्नबाबत संमिश्र मते आहेत. आतापर्यंत सुमारे २ हजार विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष मते आणि लेखी निवेदने समितीकडे आली आहेत. कोणत्याही घाईगडबडीत निर्णय न घेता, येत्या ३ महिन्यांत सर्व घटकांशी सखोल चर्चा करून आणि इतर राज्यांच्या पद्धतींचा अभ्यास करून समिती सर्वसमावेशक अहवाल शासनाला सादर करेल.
तक्रार निवारण मंच व ‘ऑप्टिंग आऊट’ सुविधा
विद्यार्थ्यांच्या शंका आणि तक्रारींचे तत्काळ निरसन करण्यासाठी स्वतंत्र ऑनलाईन तक्रार निवारण व्यासपीठ सुरू करण्यावर समिती सकारात्मक आहे. याशिवाय, एकापेक्षा जास्त पदांवर निवड होणाऱ्या उमेदवारांमुळे प्रतीक्षा यादीतील गुणवंत उमेदवार वंचित राहू नयेत, यासाठी ‘ऑप्टिंग आऊट’ (Opting Out) प्रक्रियेसाठी स्पष्ट नियमावली तयार करण्याची गरज समिती सदस्यांनी व्यक्त केली.
