जातप्रमाणपत्र अवैध ठरवणारा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने रद्द केल्यामुळे महाविकास आघाडीला मोठा दिलासा
राजापूर:
Congress Corporator Afroz Zhari यांच्या संदर्भातील घडामोडीनुसार, राजापूर नगरपरिषदेतील काँग्रेसच्या नगरसेविका अफरोज महंमद झाऱी यांचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरविणारा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने रद्द केला आहे. या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील झाऱी यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचा आदेश मागे घेतला आहे. परिणामी, त्यांचे नगरसेवकपद कायम राहिले असून, सभागृहारातील बहुमताबाबत अडचणीत असलेल्या महाविकास आघाडीला यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
डिसेंबर २०२५ ची निवडणूक आणि जातप्रमाणपत्राचा वाद
डिसेंबर २०२५ मध्ये झालेली राजापूर नगरपरिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक प्रभाग क्रमांक ६ ‘अ’ मधून अफरोज झाऱी निवडून आल्या होत्या. त्यांनी निवडणुकीसाठी सादर केलेले इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील न्हावी जातीचे प्रमाणपत्र जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने १७ जुलै रोजी अवैध ठरविले होते. त्यांच्याविरोधातील उमेदवाराने घेतलेल्या हरकतीनंतर समितीने हा निर्णय दिला होता.
कायदेशीर लढा आणि महाविकास आघाडीला दिलासा
जात पडताळणी समितीच्या या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने तो निर्णय रद्द केला. उच्च न्यायालयाचा हा निकाल आल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनीही यापूर्वी दिलेला अपात्रतेचा आदेश मागे घेतला आहे. या कायदेशीर घडामोडींमुळे नगरसेविका अफरोज झाऱी यांचे पद अबाधित राहिले असून, स्थानिक राजकारणात आणि महाविकास आघाडीच्या संख्याबळात स्थिरता आली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:22 10-10-2026
