मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत ३ प्रमुख निर्णय
मुंबई:
Maharashtra Cabinet Decisions अंतर्गत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना घटनात्मक पदावर राहून २५ वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल त्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. यासोबतच शासकीय भूखंडांच्या वितरणाबाबत सुधारित धोरण आणि श्री संत गजानन महाराज संस्थान, शेगाव यांच्या यात्रास्थळ विकासाबाबतचे महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतले आहेत.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयांची सविस्तर माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अथक राष्ट्रसेवा करताना गरीब आणि वंचितांना केंद्रस्थानी ठेवून कार्य केले आहे, असा उल्लेख अभिनंदनाच्या ठरावात करण्यात आला आहे. पंतप्रधानांनी केवळ प्रधान सेवक म्हणून नव्हे, तर संविधानालाच सर्वोच्च ग्रंथ मानून आणि कर्मयोगाची भूमिका स्वीकारून देशाचा विकास साधला असून घर, वीज व पाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधा गरीबांपर्यंत पोहोचवल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
पंतप्रधानांच्या कार्यकाळात देशात गुड गव्हर्न्सचे नवीन मॉडेल तयार झाले असून अंत्योदयाच्या माध्यमातून विकास शक्य असल्याचे त्यांनी सिद्ध केले आहे. जीएसटीची अंमलबजावणी, सर्जिकल स्ट्राईक, एअर स्ट्राईक, ऑपरेशन सिंदूर, संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता, राम मंदिर निर्माण आणि कलम ३७० हटवणे यांसारखे ऐतिहासिक निर्णय त्यांच्या कार्यकाळात झाले. तसेच भारतीय नौदलाच्या ध्वजावर छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजमुद्रा आणणे, महाराष्ट्रातील १२ गड-किल्ल्यांचा जागतिक वारसा स्थळात समावेश करणे आणि मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देणे या सर्व बाबींचा गौरव या ठरावात करण्यात आला आहे.
Maharashtra Cabinet Decisions अंतर्गत महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा आणि योजनांवर भर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्राला सर्वाधिक लाभ झाला असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, सध्या राज्यात १२ लाख कोटी रुपयांचे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प सुरू आहेत. यामध्ये मेट्रो, अटल सेतू, समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेन, वाढवण बंदर आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या प्रमुख प्रकल्पांचा समावेश आहे. याशिवाय, राज्यातील २९ सिंचन प्रकल्पांसाठी केंद्राकडून मोठा निधी प्राप्त झाला असून विदर्भ आणि मराठवाड्यातील ९१ रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विशेष मदत मिळाली आहे. ‘पीएम आवास योजने’अंतर्गत राज्यात ४३ लाख घरे उभारली जात असून इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळातील इतर महत्त्वपूर्ण निर्णयांनुसार, शासकीय मालकीच्या छोट्या, स्वतंत्ररीत्या बांधकामास अयोग्य, चिंचोळ्या आकाराच्या, उपयुक्त आकार नसलेल्या आणि पोहोच मार्ग नसलेल्या भूखंडांच्या वितरणाच्या धोरणात सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१’ मधील नियम ३७ व ३७ अ च्या तरतुदींमध्ये दुरुस्ती केली जाणार आहे.
दुसऱ्या एका महत्त्वाच्या निर्णयानुसार, बुलढाणा जिल्ह्यातील मौजे गिरडा (तालुका व जिल्हा बुलढाणा) येथील यात्रास्थळ विकासासाठी श्री संत गजानन महाराज संस्थान, शेगाव यांना कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. संस्थानाला यापूर्वी वृक्षलागवडीसाठी देण्यात आलेल्या १९ हेक्टर ६ आर जमिनीपैकी ३ हेक्टर ८१ आर जमिनीवर भाविकांच्या सोयी-सुविधांसाठी आवश्यक बांधकाम करता येणार आहे.
