राज्यातील ३०५ तालुक्यांमध्ये अखेर दुष्काळ जाहीर; राज्य शासनाचा मोठा निर्णय, १२ महत्त्वाच्या सवलती लागू

कोकणातील रत्नागिरीतील ६ तालुक्यांचा समावेश; पंचनामे तात्काळ सुरू करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश

मुंबई : खरीप हंगाम २०२६ मधील पावसाची मोठी तूट आणि विविध निकषांच्या आधारे महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील तब्बल ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने आज, १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला असून बाधित तालुक्यांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी १२ महत्त्वपूर्ण उपाययोजना आणि सवलती लागू केल्या आहेत.

ट्रिगर-१ व ट्रिगर-२ च्या मूल्यांकनानंतर अंतिम निर्णय :

दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेनुसार, जून ते ५ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीतील पर्जन्याची तूट लक्षात घेऊन सुरुवातीला २६५ तालुक्यांमध्ये परिस्थिती तपासण्यात आली होती. त्यानंतर ट्रिगर-१ (प्रथम कळ) आणि ट्रिगर-२ (दुसरी कळ) या दोन्ही निकषांच्या अंतिम माहितीनंतर राज्यातील एकूण ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे स्पष्ट झाले. या तालुक्यांमध्ये पिकांच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण व पंचनामे करण्याचे काम जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ सुरू करावे आणि पिकांची स्थिती दर्शवणारी छायाचित्रे व जीपीएस कोऑर्डिनेट्ससह अहवाल शासनास सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील ६ तालुक्यांचा समावेश :

या शासन निर्णयानुसार कोकण विभागातील अनेक तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश झाला आहे. यात रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी, संगमेश्वर, राजापूर, लांजा, मंडणगड आणि खेड या ६ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. याशिवाय शेजारील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ८ आणि पालघरमधील ३ तालुक्यांचाही या यादीत समावेश आहे.

दुष्काळग्रस्त भागांसाठी राज्य शासनाकडून १२ मोठ्या सवलती लागू :

शासनाने जाहीर केलेल्या ३०५ तालुक्यांमध्ये खालीलप्रमाणे दिलासादायक उपाययोजना व सवलती तात्काळ लागू केल्या आहेत:
१. जमीन महसुलात संपूर्ण सूट.
२. पीक कर्जाचे पुनर्गठन.
३. शेतीशी निगडित सर्व प्रकारच्या कर्ज वसुलीस स्थगिती.
४. कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सूट (७.५ एचपीवरील पंपांनाही सवलत लागू).
५. शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी.
६. रोहयो (MGNREGA) अंतर्गत कामांच्या निकषांत शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करणे.
७. आवश्यक त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर्सचा वापर.
८. टंचाईग्रस्त गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे.
९. शेतीवर अवलंबून असणारे शेतकरी व मजुरांसाठी अन्नधान्याची टंचाई भासणार नाही याची व्यवस्था करणे.
१०. जनावरांसाठी चारा छावण्या व आवश्यक चारा उपलब्ध करणे.
११. जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने सुरू करणे.
१२. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या पाण्याचे काटेकोर नियोजन करणे.
पिकांच्या नुकसानीपोटी स्वतंत्र मदत लवकरच :
या ३०५ दुष्काळी तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांच्या शेतपिकांच्या झालेल्या प्रत्यक्ष नुकसानीबाबत विहित कार्यपद्धती पूर्ण झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे थेट आर्थिक मदत जाहीर केली जाईल, असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे संकटात सापडलेल्या बळीराजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.