ठाण्यातील ‘नागरिक प्रबोधन व्याख्यानात’ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, पर्यावरण रक्षण आणि निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर मांडली ठाम भूमिका
Abhay Oka on Election Commission च्या संदर्भात देशातील लोकशाही यंत्रणेबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि विचार करायला लावणारा विचार समोर आला आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत राजकीय वर्चस्व किंवा हस्तक्षेप राहता कामा नये, यासाठी देशात स्वतंत्र यंत्रणा आणि स्पष्ट कायदेशीर तरतूद असणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी व्यक्त केले आहे. ठाण्यातील नौपाडा येथील उत्कर्ष मंडळाच्या सहयोग मंदिरात आयोजित ‘नागरिक प्रबोधन व्याख्यानात’ ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि आपण’ या विषयावर बोलताना त्यांनी ही महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली.
राजकीय हस्तक्षेप रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी व्यवस्था आवश्यक
न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी स्पष्ट केले की, एखाद्या निवडणूक आयुक्तांना पदावरून काढले तरी पुढे काय, असा मूलभूत प्रश्न कायम राहतो. त्यामुळे केवळ व्यक्ती बदलणे हा उपाय नसून, निवडणूक आयुक्त नियुक्त करताना कोणताही राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही अशी कायमस्वरूपी आणि पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करणे काळाची गरज आहे. "देशातील निवडणुका पूर्णपणे निष्पक्ष आणि मुक्त वातावरणात पार पडल्या पाहिजेत. मतदानाच्या पवित्र हक्काच्या माध्यमातून आपण सत्ताबदल घडवून आणू शकतो, असा ठाम विश्वास सामान्य मतदाराच्या मनात निर्माण होणे हीच जिवंत लोकशाहीची खरी ताकद आहे," असे त्यांनी नमूद केले.
‘इतिहास न वाचल्यामुळे आपण तो विसरत चाललो आहोत’
यावेळी बोलताना न्यायमूर्ती ओक यांनी माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांच्या १४ वर्षांपूर्वीच्या एका सूचनेचा संदर्भ दिला. अडवाणी यांनी निवडणूक आयोग अधिक सक्षम करण्यासाठी पंतप्रधान, कायदामंत्री, लोकसभा व राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि देशाचे सरन्यायाधीश (CJI) यांचा समावेश असलेले कॉलेजियम स्थापन करण्याची सूचना केली होती. या ऐतिहासिक संदर्भाचा उल्लेख करत, "आपण इतिहास वाचत नसल्यामुळे तो विसरत चाललो आहोत," अशी टिप्पणी त्यांनी केली.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, पर्यावरण आणि नागरी हक्कांवर भाष्य
आपल्या व्याख्यानात त्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि पर्यावरणाच्या जतन-संवर्धनावरही अत्यंत थेट विचार मांडले:
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य: "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ म्हणजे प्रत्येक नागरिकाला आपले विचार मांडण्याचा पूर्ण अधिकार असणे हा आहे. एखाद्या मुद्द्याचे उत्तर मुद्द्यानेच दिले पाहिजे, ते गुद्द्याने किंवा हिंसेने देता कामा नये. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशिवाय अर्थपूर्ण जगता येत नाही."
पर्यावरण संवर्धन आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन: पर्यावरण रक्षण हे नागरिक आणि शासन दोघांचेही कर्तव्य आहे. ठाण्यात प्रकल्पांसाठी हजारो झाडे तोडल्याचे परिणाम नागरिक आज भोगत आहेत. "वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणे म्हणजे धर्माच्या विरोधात जाणे नव्हे. आपण वैज्ञानिक दृष्टिकोन ठेवला असता तर नद्या व समुद्रात मूर्ती विसर्जन केले नसते," असे ते म्हणाले.
कुंभमेळा आणि झाडांची कत्तल: कुंभमेळ्यासाठी वृक्ष तोडण्याच्या निर्णयावर भाष्य करताना, "खरे संत कधीही झाडे तोडण्यास सांगणार नाहीत," असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ठाण्यातील मेट्रो प्रकल्प: ठाण्यातील १२ हजार कोटींच्या प्रस्तावित मेट्रोऐवजी केवळ ५०० कोटी रुपयांत रस्ते मोकळे करून व बसेस वाढवून वाहतूक कोंडी सोडवता आली असती, असा पर्याय मांडण्याचा पूर्ण अधिकार नागरिकांना आहे, असे सांगत त्यांनी नागरिकांना व्यापक दृष्टिकोन ठेवण्याचे आवाहन केले.
