सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर २३ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी; ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या राजकीय भवितव्याचा होणार निर्णय
Shiv Sena Symbol Case Supreme Court अंतर्गत शिवसेना पक्षनाव आणि ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्हाबाबतच्या बहुचर्चित कायदेशीर संघर्षाची उत्सुकता संपूर्ण महाराष्ट्रासह देशातील राजकीय वर्तुळात ताणली गेली आहे. ऑगस्ट महिन्यापासून या खटल्याची नियमित सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू झाली होती. मात्र, सध्या या सुनावणीला अल्पविराम मिळाला असून, न्यायालयाकडून पुढील सुनावणी दिवाळीनंतर निश्चित करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे हा प्रलंबित खटला आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून, न्यायालयाने २३ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
ठाकरे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण; शिंदे गटाची बाजू मांडण्याची प्रक्रिया सुरू
दीर्घकाळ चाललेल्या या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी जोरदार युक्तिवाद करत आपली बाजू पूर्ण केली आहे. दुसरीकडे, शिंदे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल आणि मनिंदर सिंह हे कोर्टात बाजू मांडत आहेत. हा खटला जेव्हा न्यायालयात दाखल झाला होता, त्या महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत आता संपलेली असली, तरी या निकालाचा कायदेशीर व घटनात्मक परिमाण अत्यंत व्यापक ठरणार आहे. त्यामुळेच सर्वच राजकीय पक्षांचे डोळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निकालाकडे लागले आहेत.

*निवडणूक आयोगाचा निर्णय आणि अध्यक्षांच्या कौलावर प्रश्नचिन्ह
*
या संपूर्ण प्रकरणात पक्षांतर बंदी कायदा, आमदारांची अपात्रता आणि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला निर्णय हे कळीचे मुद्दे आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील संख्याबळाचा (Legislative Majority) निकष लावून एकनाथ शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता दिली होती आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह सुपूर्द केले होते. ठाकरे गटाने या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांचे राजकीय भवितव्य पणाला
न्यायालय या संपूर्ण प्रकरणाकडे कोणत्या घटनात्मक दृष्टिकोनातून पाहते, हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. अधिकृत शिवसेना पक्ष नक्की कोणाचा ठरतो, ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह एका गटाला कायमस्वरूपी मिळते की न्यायालय ते गोठवण्याचा निर्णय घेते, यावर उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या दोघांचेही राजकीय भवितव्य अवलंबून असणार आहे. २३ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीनंतर या सत्तासंघर्षाचा अंतिम तिढा सुटण्याची शक्यता आहे.













