Drought Fee Waiver SSC HSC Board Exam: राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील १० वी-१२ वीचे परीक्षा शुल्क माफ; फेब्रुवारी-मार्च २०२७ च्या परीक्षांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय

Drought Fee Waiver SSC HSC Board Exam: राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील १० वी-१२ वीचे परीक्षा शुल्क माफ; फेब्रुवारी-मार्च २०२७ च्या परीक्षांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय

रत्नागिरी जिल्ह्यातील ६ व सिंधुदुर्गातील ८ तालुक्यांचा समावेश; डीबीटीद्वारे बँक खात्यात थेट जमा होणार परतावा

Drought Fee Waiver SSC HSC Board Exam च्या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून एक अतिशय दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्यातील दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आलेल्या ३०४ तालुक्यांतील इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये होणाऱ्या बोर्ड परीक्षांचे संपूर्ण परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले आहे. शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांनी पात्र विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही परीक्षा शुल्क आकारू नये, अशा स्पष्ट सूचना कोकण व कोल्हापूर विभागीय शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी दिल्या आहेत.

रत्नागिरीतील ६ आणि सिंधुदुर्गातील ८ तालुक्यांचा समावेश
या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा फायदा कोकण विभागातील विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे.

रत्नागिरी जिल्हा: रत्नागिरी, संगमेश्वर, राजापूर, लांजा, मंडणगड आणि खेड या ६ तालुक्यांतील पात्र विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफीचा लाभ मिळणार आहे.

Shanti 4

सिंधुदुर्ग जिल्हा: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांचाही या सवलतीत समावेश करण्यात आला आहे.

सर्व प्रकारच्या विद्यार्थ्यांना मिळणार सवलत; ऑनलाईन नोंदीचे निर्देश
शासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमधील नियमित विद्यार्थ्यांसह पुनरपरीक्षार्थी (Repeater) व बहिःस्थ (Private) विद्यार्थ्यांनाही या सवलतीचा लाभ मिळणार आहे.

दुष्काळग्रस्त तालुक्यात मूळ गाव किंवा पालकांची शेतजमीन असलेल्या, परंतु शिक्षणासाठी शहरात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. जर शाळांनी यापूर्वी शुल्क घेतले असेल आणि ते मंडळाकडे जमा केले नसेल, तर ते शाळांनी विद्यार्थ्यांना तातडीने परत करायचे आहे. तर मंडळाकडे ऑनलाईन शुल्क जमा झालेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना आधार संलग्न बँक खात्यात ‘डीबीटी’द्वारे (DBT) थेट परतावा दिला जाणार आहे.

यासाठी शाळांनी ऑनलाईन प्रणालीतील ‘Drought Entry’ या सुविधेद्वारे विद्यार्थ्यांची नोंद करावी, तसेच रहिवासी दाखला किंवा सातबारा उतारा शाळास्तरावर जतन करणे आवश्यक असून ऑफलाईन प्रस्ताव पाठवण्याची गरज नसल्याचे शिक्षण मंडळ अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी स्पष्ट केले आहे.