पती शशांक हगवणे तुरुंगातच!
पुणे: पुणेसह राज्यभरात गाजलेल्या व अत्यंत संवेदनशील ठरलेल्या वैष्णवी हगवणे हुंडाबळी प्रकरणात एक मोठी कायदेशीर घडामोड समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील आरोपींपैकी लता हगवणे, सुशील हगवणे आणि नीलेश चव्हाण यांना सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, पती शशांक हगवणे, नणंद करिश्मा हगवणे आणि सासरे राजेंद्र हगवणे यांची कारागृहातील रवानगी कायम राहणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने तिन्ही आरोपींना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. जामीन देताना न्यायालयाने काही कठोर अटी घातल्या आहेत, यामध्ये साक्षीदारांवर कोणताही प्रभाव टाकू नये आणि पुराव्यांमध्ये हस्तक्षेप करू नये, या प्रमुख अटींचा समावेश आहे. तसेच, पुढील सहा महिने दर महिन्याच्या पहिल्या रविवारी बावधन पोलीस ठाण्यात हजेरी लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सुनावणीदरम्यान जामीन आदेशाला तीन आठवड्यांची स्थगिती देण्याची तक्रारदाराची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली. यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "जामीन म्हणजे निर्दोष मुक्तता नव्हे, मुख्य खटला सुरूच राहणार आहे."
नेपाळमधून अटक झालेला निलेश चव्हाणही जामिनावर बाहेर
या प्रकरणातील एक प्रमुख आरोपी निलेश चव्हाण याला पोलिसांनी थेट नेपाळमधून शिताफीने अटक केली होती. आता त्यालाही उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला आहे. दरम्यान, पती शशांक हगवणे, नणंद करिश्मा हगवणे आणि सासरे राजेंद्र हगवणे यांचा मुक्काम कारागृहातच असणार आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
वैष्णवी हगवणे हिचा मृतदेह १६ मे रोजी भुकूम येथील सासरी पंख्याला गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आला होता. सुरुवातीला हा आत्महत्येचा प्रकार असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता; परंतु शवविच्छेदन अहवालात तिच्या शरीरावर गंभीर जखमांच्या खुणा व व्रण आढळल्याने प्रकरणाला नाट्यमय वळण मिळाले आणि हा घातपात असल्याचा आरोप पालकांनी केला.
हगवणे कुटुंबाची राजकीय पार्श्वभूमी असल्याने या प्रकरणाने राज्यभर मोठी खळबळ उडाली होती आणि पोलिसांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. त्यानंतर पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी वेगाने तपासाची सूत्रे हलवून पती शशांक, सासू लता, नणंद करिश्मा, सासरे राजेंद्र, दीर सुशील आणि मित्र निलेश चव्हाण यांच्यासह एकूण ११ जणांविरोधात ५८ दिवसांत दोषारोपपत्र (चार्जशीट) दाखल केले होते. या हायप्रोफाइल खटल्यात आता उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा कायदेशीर वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
