सार्वजनिक बांधकाम विभागाला १३८.१५ कोटी प्राप्त; चिपळूण व उत्तर रत्नागिरीतील ठेकेदारांना निधी वितरण सुरू
Ratnagiri PWD Development Fund बाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, दीपावलीच्या सणाचे औचित्य साधून राज्य शासनाकडून रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी मोठी विकास भेट मिळाली आहे. रत्नागिरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला विविध लेखाशीर्षांअंतर्गत तब्बल १३८ कोटी १५ लाख ८२ हजार रुपयांचा भरघोस निधी वर्ग करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, प्राप्त झालेला हा निधी प्रत्यक्षात संबंधित ठेकेदारांना वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील रस्ते व पुलांच्या प्रलंबित व नव्या विकासकामांना मोठी गती मिळण्याची चिन्हे आहेत.
दिवाळीच्या या काळात जिल्ह्यातील दळणवळण अधिक सक्षम करण्यासाठी हा निधी चार प्रमुख लेखाशीर्षांखाली व विभागनिहाय वर्ग करण्यात आला आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील महत्त्वाचा कणा मानल्या जाणाऱ्या प्रमुख जिल्हा मार्गांच्या (प्र.जि.मा.) कामांना सर्वाधिक प्राधान्य मिळाले आहे. याअंतर्गत चिपळूण विभागाला ४,३८०.५१ लाख रुपये आणि उत्तर रत्नागिरी विभागाला ४,४६३.७१ लाख रुपये वर्ग झाले असून, प्र.जि.मा. रस्त्यांसाठी एकूण ८,८४४.२२ लाख रुपयांचा निधी वितरीत केला जात आहे.
Ratnagiri PWD Development Fund: पुलांच्या कामांसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद
ग्रामीण व प्रमुख मार्गांवरील वाहतूक सुरळीत व सुरक्षित राहावी, यासाठी पुलांच्या बांधकामांवरही भर देण्यात आला आहे. प्रमुख जिल्हा मार्ग पुलांच्या कामांसाठी चिपळूण विभागाला ४७३.३६ लाख रुपये तर उत्तर रत्नागिरी विभागाला १,५०८.०२ लाख रुपयांचा निधी मिळाला असून, या श्रेणीत एकूण १,९८१.३८ लाख रुपये दिले जात आहेत.
याशिवाय, राज्य मार्गांवरील पुलांच्या कामांसाठी चिपळूण विभागाला २९४.४७ लाख रुपये आणि उत्तर रत्नागिरी विभागाला १,१२८.५१ लाख रुपये असे एकूण १,४२२.९८ लाख रुपयांचे अनुदान ठेकेदारांकडे वर्ग केले जात आहे.
दोन्ही विभागांत पायाभूत सुविधांचा कायापालट होणार
राज्य मार्ग रस्त्यांच्या बांधकामासाठी चिपळूण विभागात ४०६.९६ लाख आणि उत्तर रत्नागिरी विभागात १,१६०.२८ लाख असे एकूण १,५६७.२४ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले आहे.
एकंदरीत विचार करता, या सर्व लेखाशीर्षांखाली चिपळूण विभागासाठी एकूण ५,५५५.३० लाख रुपये आणि उत्तर रत्नागिरी विभागासाठी एकूण ८,२६०.५२ लाख रुपयांचा निधी वर्ग झाला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला १३८ कोटींहून अधिकचा निधी मिळाल्याने व त्याचे वितरण सुरू झाल्याने ग्रामीण भागातील रस्ते विकासाचे चित्र बदलणार आहे.
