मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेचे वेतन थकीत

मुंबई : लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) ही महायुती सरकारची लोकप्रिय योजना ठरली. त्यासोबत चर्चा झाली ती लाडका भाऊ योजनेची म्हणजेच मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेची (Mukhyamantri Yuva Karya Prashikshan Yojana 2024).

सुशिक्षित तरुणांना स्किल डेव्हलप व्हावं आणि रोजगार मिळावा यासाठी त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार सहा हजार ते दहा हजार रुपये दरमहा वेतन देत सहा महिन्याचा प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकारनं हाती घेतला. तरुणांचा चार ते पाच महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. मात्र तरुणांना दोन ते तीन महिन्यांचेच वेतन मिळाले आहे. वेतन कमी असलं तरी ते वेळेवर द्या, अशी मागणी योजनेतील तरुणांनी केली आहे. तसेच मुख्यमंत्री कार्य प्रशिक्षण योजनेचा कालावधी वाढवण्याची देखील मागणी करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात विविध योजना जाहीर केल्या. यात राज्यातील युवकांसाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे बारावी उत्तीर्ण असलेल्या युवकांना 6 हजार रुपये, पदविका उत्तीर्ण असणाऱ्यांना 8 हजार आणि पदवी उत्तीर्ण असणाऱ्यांना 10 हजार रुपये देण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. या योजनेसाठी 5500 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

दोन ते तीन महिन्याचं वेतन थकीत

Tata altroz

आता योजनेतील तरुणांचा चार ते पाच महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. मात्र, जेवढं काम केलं तेवढं वेतन त्यांना मिळालेलं नाही. सरकार दरबारी तरुणांचे दोन ते तीन महिन्याचं वेतन थकीत आहे. त्यामुळे वेतन कमी असलं तरी ते वेळेवर द्या, अशी मागणी तरुणांकडून करण्यात आली आहे. शिवाय सहा महिन्यानंतर करायचं काय? हा प्रश्न तरुणांना सतावत असून. त्यामुळे योजनेचा कालावधी वाढवावा, अशी मागणी काही तरुणांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. आता या तरुणांच्या मागणीवर सरकार काय निर्णय घेणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर काय?

युवकांनी प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर संबंधित कंपनीकडून त्यांना प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. संबंधित आस्थापना अथवा कंपनीला युवकाचं काम योग्य वाटल्यास त्यांना तिथं नोकरी देऊ शकतात. याशिवाय राज्य सरकार देत असलेल्या विद्या वेतनाशिवाय अधिकची रक्कम संबंधित आस्थापना युवकांना देऊ शकतात.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:28 12-12-2024