पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांना सरसकट पास करण्याचे धोरण रद्द

◼️ नवे धोरण केंद्रीय शाळांसाठी अनिवार्य

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने मुलांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण अधिकार नियमात (२०१०) सुधारणा केली असून, त्यानुसार इयत्ता पाचवी आणि आठवीमधील विद्यार्थ्यांना नापास करण्याचीही परवानगी शाळांना देण्यात आली आहे. विद्यार्थी वार्षिक परीक्षेत पास झाला नाही तर त्याला निकाल जाहीर झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पुनर्परीक्षेची संधी दिली जाईल.

हे धोरण फक्त केंद्र संलग्न शाळांसाठी आहे. राज्य सरकारांनी ते आपल्या शाळांतून राबवायचे की नाही, हे सर्वस्वी राज्य सरकारांवर अवलंबून आहे. १६ डिसेंबरपासून लागू करण्यात आलेल्या नव्या मुक्त सक्तीच्या बालशिक्षण दुरुस्ती नियम २०२४ अंतर्गत ही नवी तरतूद लागू करण्यात आली आहे.

पुनर्परीक्षेतही विद्यार्थी नापास झाला तर त्याला आहे त्याच वर्गात ठेवण्यात येईल. शिक्षण हक्क कायद्याने नो डिटेंशन शालेय धोरण आणले होते. याअंतर्गत आठवीपर्यंतच्या विद्याथ्यांना उत्तीर्ण करावेच लागत असे. शालेय शिक्षण सचिव संजय कुमार यांनी सोमवारी नव्या निर्णयाबद्दलची माहिती दिली. आता आठवीपर्यंत कोणत्याही मुलाला शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही. पहिल्या निकालानंतर विद्यार्थी नापास झाल्यास त्याला पुढील दोन महिन्यांनी पुनर्परीक्षेची संधीही दिले जाईल. त्याच्याकडे विशेष शैक्षणिक लक्षही पुरवले जाईल. पुनर्परीक्षेतही केवळ अपवादात्मक प्रकरणांतच विद्यार्थ्याला नापास केले जाईल.

या राज्यांत आधीच नापास करण्याची तरतूद
-१६ राज्ये दोन केंद्रशासित प्रदेशांनी ‘नो डिटेंशन धोरण’ रद्द १ करण्याचा निर्णय आधीच घेतलेला आहे. अठरा राज्यांनी ते चालू ठेवले.
-गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक आणि दिल्ली या राज्यांनी आधीच पाचवी, आठवीत नापास होणाऱ्या मुलांना नापास करण्याचा निर्णय लागू केलेला आहे.

नवी वैशिष्ट्ये
•परीक्षा प्रक्रिया सक्षमतेवर आधारित असेल.
•पाठांतराऐवजी सर्वांगीण विकासावर लक्ष देण्यात येईल.

नव्या धोरणाचा परिणाम कुणावर ?
नवे धोरण केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालये आणि सैनिक शाळांसह तीन हजारांहून अधिक शाळांतून लागू होणार आहे.

बदलांचा प्रवास

• २०१७ मध्ये शिक्षण हक्क कायद्याने ‘नो-डिटेंशन शालेय धोरण’ बदलण्यासंदर्भात चर्चा सुरू झाली.
• २०१८ मध्ये शिक्षण हक्क सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले.
• २०१९ मध्ये राज्य सरकारांना ‘नो डिटेंशन धोरण’ लागू करण्याचा किंवा न करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला होता.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:39 24-12-2024