मुंबई : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेची सुरळीत आणि योग्यरीत्या अंमलबजावणी करा, कुठलीही पात्र महिला या योजनेपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिले.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने याचिकेवरील सुनावणीत हे निर्देश दिले. बोरिवली येथील प्रमेय वेल्फेअर फाऊंडेशनच्या वतीने डॉ. रुमाना बगदादी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. लाडकी बहीण योजनेला मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. या योजनेसाठीच्या ४६ हजार कोटींच्या तरतुदीवर ‘कॅग’नेही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे ही योजना बंद केली जाणार का? दरमहा १,५०० रुपयांच्या लाभापासून वंचित राहणार का? अशी शंका याचिकेत उपस्थित करण्यात आली होती.
यावेळी राज्य सरकारने संबंधित विभागाच्या उपसचिवांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे सुरुवातीच्या अडचणी दूर करण्यासाठी उचललेल्या उपाययोजनांची माहिती न्यायालयाला दिली. विविध विभागांमधील ११ एजन्सींना महिलांचे अर्ज सादर करण्याकामी मदत करण्यासाठी नियुक्त केले होते. प्राप्त झालेल्या २.५१ कोटी अजर्जापैकी २.४३ कोटीपेक्षा जास्त अर्ज पात्र ठरवण्यात आले आहेत. जवळपास ९० हजार अर्ज नाकारण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले. याची दखल घेत खंडपीठाने योजनेच्या बदलत्या निकषांच्या पार्श्वभूमीवर योजनेतील पात्र महिलांना कुठल्याही अडचणी येऊ नयेत, याची काळजी घेण्याची गरज असल्याचे राज्य सरकारला सांगितले. योजनेच्या सुरळीत अंमलबजावणीबाबत निर्देश दिले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
02:21 PM 04/Jan/2025
