NFSA Grain Distribution : रत्नागिरी जिल्हा रेशनिंग व केरोसीन चालक-मालक संघटनेचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन; पावसाळ्यात साठवण आणि वितरणावर परिणाम होण्याची भीती
रत्नागिरी : NFSA Grain Distribution संदर्भात केंद्र आणि राज्य शासनाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत ऑगस्ट ते ऑक्टोबर २०२६ या तीन महिन्यांचे अन्नधान्य आगाऊ उचलून वितरित करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर रत्नागिरी जिल्हा रेशनिंग व केरोसीन चालक-मालक संघटनेने या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे. संघटनेने २१ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना निवेदन देत सध्याची मासिक वितरण व्यवस्था कायम ठेवावी, अशी मागणी केली आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
- रत्नागिरी जिल्हा रेशनिंग व केरोसीन चालक-मालक संघटनेचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन.
- NFSA अंतर्गत तीन महिन्यांचे अन्नधान्य आगाऊ वितरणाला विरोध.
- सध्याची मासिक वितरण व्यवस्था कायम ठेवण्याची मागणी.
- पावसाळ्यात धान्य साठवण आणि सुरक्षिततेबाबत चिंता.
- बहुतांश परवानाधारकांकडे तीन महिन्यांचा साठा ठेवण्याची जागा नसल्याचा दावा.
केंद्र आणि राज्य शासनाचे निर्देश
संघटनेने दिलेल्या निवेदनानुसार, केंद्र शासनाच्या ३ जुलै २०२६ रोजीच्या पत्रानंतर राज्य शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने ६ जुलै २०२६ रोजी संबंधित निर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, २०१३ (NFSA) अंतर्गत ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर २०२६ या तीन महिन्यांचे अन्नधान्य आगाऊ उचलून वितरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पावसाळ्यात साठवणुकीची अडचण
संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे की, ऑगस्ट ते ऑक्टोबर हा कालावधी पावसाळ्याचा असल्याने रत्नागिरी जिल्ह्यात मुसळधार पावसाची शक्यता कायम असते. अशा परिस्थितीत तीन महिन्यांचे अन्नधान्य एकाचवेळी साठवून ठेवणे परवानाधारकांसाठी व्यवहार्य ठरणार नाही.
पावसामुळे धान्य खराब होण्याची शक्यता असून, बहुतांश रेशन दुकानदारांकडे इतक्या मोठ्या प्रमाणात धान्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी आवश्यक गोदाम किंवा साठवण क्षमता उपलब्ध नसल्याचा मुद्दा संघटनेने उपस्थित केला आहे.
मासिक वितरणच अधिक सोयीचे
संघटनेच्या मते, सध्या सुरू असलेली मासिक अन्नधान्य वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावी आणि सोयीची आहे. यामुळे साठवणुकीचा ताण कमी राहतो तसेच धान्याची गुणवत्ता टिकवून ठेवणेही शक्य होते.
त्यामुळे तीन महिन्यांचे धान्य एकाचवेळी उचलण्याऐवजी विद्यमान मासिक वितरण पद्धतच कायम ठेवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
अन्न सुरक्षा उपक्रमाचे स्वागत; मात्र पुनर्विचाराची मागणी
सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत लाभार्थ्यांना अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र शासनाने केलेल्या प्रयत्नांचे जिल्हा संघटना आणि परवानाधारकांनी स्वागत केले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना स्थानिक परिस्थिती आणि पावसाळ्यातील अडचणी लक्षात घेऊन तीन महिन्यांच्या आगाऊ वितरणाच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी विनंती निवेदनातून करण्यात आली आहे.
