रत्नागिरी : जिल्ह्यामधून शासनाला वाळूतून मिळणाऱ्या महसुलात घट झाली असून, नव्या सरकारने प्रत्येक जिल्ह्याच्या घेतलेल्या आढाव्यात हे पुढे आले आहे. यातूनच रत्नागिरी जिल्ह्यात २३ वाळू गटांच्या लिलावला ब्रेक लागला असून, लवकरच याबाबतच नवे धोरण जाहीर होणार आहे.
जिल्ह्यात मंडणगड, दापोली, चिपळूण, खेड, संगमेश्वर, रत्नागिरीतील काही खाड्यांमध्ये व समुद्रकिनाऱ्यावरुन वाळूचे बेकायदा उत्खनन सुरु आहे. याबाबत प्रशासनाकडून कारवाईही करण्यात येत आहे. परंतु कारवाईनंतरही हे उत्खनन चोरीछुपे सुरु असते. या भागातील वाळू गटांचे लिलाव लवकरच जाहीर होणार होते. मात्र मागील काही वर्षात महसुलात झालेल्या घटामुळे हे लवकरच लिलाव थांबल्याची चर्चा सुरु आहे.
जिल्ह्यात वाळू उत्खननाचे २३ गट आहेत. यात वाशिष्ठी, जगबुडी, जयगड, मंडणगडच्या खाडीचा समावेश आहे. ड्रेजरसह हातपाटीच्या गटांचा यात समावेश आहे. मागील काही वर्षात ड्रेजरच्या गटातून मोठा महसूल शासनाला मिळाला होता. परंतु नंतर तो कमी झाला. महसूल वाढीसाठी नव्या शासनाने वाळू विषयातही लक्ष केंद्रीत केले असून, महसूल वाढीसाठी वाळू बाबत लवकरच नवीन नियम लागू होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:41 AM 17/Jan/2025
