५ कोटींहून अधिक मतदारांची नावे वगळल्याने ‘इंडिया’ आघाडीसह इतर पक्ष आक्रमक; निवडणूक आयोगावर पक्षपातीपणाचा गंभीर आरोप
नवी दिल्ली:
Opposition Letter to CJI म्हणजेच देशातील २३ प्रमुख विरोधी पक्षांनी आणि एका अपक्ष खासदाराने भारताच्या सरन्यायाधीशांना (Chief Justice of India) एक संयुक्त पत्र पाठवले आहे. निवडणूक आयोगाच्या मतदार याद्यांच्या ‘विशेष सखोल पुनरावलोकनावर’ (SIR – Special Intensive Review) आणि निवडणुकीच्या निष्पक्षतेशी संबंधित इतर गंभीर मुद्द्यांवर या पत्राद्वारे चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत निवडणूक आयोगाने पक्षपातीपणा केल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
८ जूनच्या बैठकीनंतर घेण्यात आला निर्णय
हे संयुक्त पत्र ८ जून २०२६ रोजी पार पडलेल्या ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार पाठवण्यात आले आहे. या बैठकीला २१ राजकीय पक्ष आणि एक अपक्ष खासदार उपस्थित होते, ज्यामध्ये निवडणुकीतील निष्पक्षतेसाठी आणि एसआयआर (SIR) प्रक्रियेविरोधात सरन्यायाधीशांचे दार ठोठावण्याचे निश्चित झाले होते. काँग्रेसचे खासदार आणि माध्यम प्रभारी सरचिटणीस जयराम रमेश तसेच तृणमूल काँग्रेसचे (TMC) खासदार डेरेक ओ’ब्रायन यांनी या संयुक्त पत्राला अधिकृत दुजोरा दिला आहे.
‘इंडिया’ आघाडीबाहेरील पक्षांचीही पत्रावर स्वाक्षरी; ‘आप’ आणि ‘द्रमुक’ एकत्र
८ जूनच्या बैठकीला द्रविड मुन्नेत्र कळघम (DMK) आणि आम आदमी पार्टी (AAP) हे पक्ष उपस्थित नव्हते. तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसने द्रमुकची साथ सोडून ‘तमिळनाडू वेट्री कळघम’ (TVK) सोबत आघाडी केल्यामुळे द्रमुकने त्या बैठकीला हजेरी लावली नव्हती, ज्यावरून काँग्रेसवर टीकाही झाली होती. मात्र, ‘इंडिया’ आघाडीत या दोन्ही पक्षांना परत आणण्याच्या नेत्यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून, आता ‘आप’ आणि ‘द्रमुक’ या दोन्ही पक्षांनी या संयुक्त पत्रावर स्वाक्षरी केली आहे.
एसआयआर (SIR) मोहीम आणि ५ कोटी मतदारांची नावे बाद
निवडणूक आयोगाची ही ‘SIR’ प्रक्रिया गेल्या वर्षी बिहारमधून सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर १३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये तिची अंमलबजावणी करण्यात आली. या मोहिमेला एक वर्ष पूर्ण झाले असून, या कालावधीत तब्बल ५ कोटींहून अधिक मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत, ज्यावरून विरोधक आक्रमक झाले आहेत.
२७ लाख मतदार मतदानापासून वंचित; कल्याणकारी योजनांचे लाभही बंद
या प्रक्रियेमुळे एकट्या पश्चिम बंगालमध्ये एप्रिल महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अंदाजे २७ लाख मतदार मतदानाचा हक्क बजावू शकले नाहीत, कारण त्यांची प्रकरणे न्यायालयीन न्यायाधिकरणांमध्ये अपीलासाठी प्रलंबित होती. एक वर्ष उलटूनही मतदार यादीतील कथित बेकायदेशीर स्थलांतरितांची संख्या निश्चित करण्यात निवडणूक आयोग अपयशी ठरला आहे. दुसरीकडे, ज्यांची नावे या यादीतून वगळली आहेत, त्यांना विविध सरकारी कल्याणकारी योजनांच्या लाभांपासून वंचित ठेवले जात आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात स्पष्ट केले होते की, निवडणूक आयोग केवळ मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठीच नागरिकत्वाची पडताळणी करू शकतो, त्यापलीकडे नाही.
पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्या २३ पक्षांची यादी:
या पत्रावर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC), सीपीआय (एम), सीपीआय (CPI), समाजवादी पार्टी (SP), तृणमूल काँग्रेस (TMC), राष्ट्रीय जनता दल (RJD), राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार), शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), द्रमुक (DMK), आम आदमी पार्टी (AAP), आणि झारखंड मुक्ती मोर्चा (JMM) यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. याशिवाय जनता दल (युनायटेड), नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी (PDP), VCK, IUML, MDMK, आरएसपी (RSP), केरळ काँग्रेस (एम), अपना दल (कम्युनिस्ट), आगरतळा पार्टी, अवामी नॅशनल पार्टी (ANP), कोंगनाडू मक्कल देसिया काची (KMDK) आणि एका अपक्ष खासदाराचा यात समावेश आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:22 01-07-2026
