गुहागर : गेली अनेक वर्षे ग्रंथालये ही शासनाकडून दुर्लक्षित राहिली आहेत. शासनमान्य ग्रंथालये चालवताना अनेक समस्या येतात. कर्मचाऱ्यांना अपुरे वेतन, पुस्तकांच्या वाढत्या किमती, निधीअभावी सुविर्धाचा अभाव, कमी झालेले लोकांचे वाचन अशा गंभीर समस्यांना ग्रंथालयांना सामोरे जावे लागत आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष डॉ. गजानन कोटेवार यांनी केले.
रत्नागिरी जिल्हा ग्रंथालय संघाचे ४८वे वार्षिक अधिवेशन ज्ञानरश्मी वाचनालयाच्या वतीने पाटपन्हाळे येथे झाले. या वेळी कोकण विभाग ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष दिलीप कोरे, सहाय्यक ग्रंथालय संचालक प्रशांत पाटील, हेमंत काळोखे, श्रीराम खरे, श्रीकृष्ण साबणे, ज्ञानरश्मी वाचनालयाचे अध्यक्ष राजेंद्र आरेकर आदी उपस्थित होते.
डॉ. कोटेवार म्हणाले, तुटपुंजा वेतनामध्ये कर्मचारी काम करतात आणि ग्रंथालय चालक आपल्यापरीने योगदान देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या प्रयत्नांना शासनाची जोड मिळणे गरजेचे आहे. अनेक वर्षात ग्रंथालयांचा वर्ग बदल झालेला नाही. आज ना उद्या आपल्याला बऱ्यापैकी वेतन मिळेल, या आशेवर ग्रंथालय कर्मचारी आपले काम करत आहेत. ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांना वेतन श्रेणी निश्चित झालेली नाही. महाविद्यालयातील आणि माध्यमिक शाळेतील ग्रंथपालांना शासनाने वेतनश्रेणी मंजूर केली आहे; पण शासनमान्य अनुदानित ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांना मात्र वेतनश्रेणी दिली जात नाही.
केंद्राच्या निधीचा विनियोग नाही
शासन अनुदान देताना दहा टक्के रक्कम ही संबंधित ग्रंथालयांनी स्वनिधीतून खर्च करावी, अशी अट असते. यात बदल होऊन शंभर टक्के अनुदान ग्रंथालयांना दिले गेले पाहिजे. केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारकडे ग्रंथालयांसाठी आलेल्या निधीचाही अजून विनियोग करण्यात आलेला नाही. केंद्र सरकारकडून आलेली रक्कम राज्यातील जी ग्रंथालये उत्तम पद्धतीने कार्य करत आहे त्यांना वितरित करावी.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:00 PM 23/Jan/2025
