देवरुख : खासगी मालकीच्या जमिनीतील झाडे विनापरवाना तोडल्याबद्दल ५० हजार रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी रत्नागिरी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी केली आहे. याविरोधात निषेध Farmers’ protests व्यक्त करण्यासाठी दि. ७ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती शेतकरी व्यापारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र पालांडे यांनी देवरूख येथील पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष देवचंद जाधव, विनायक दिक्षित, स्वामील संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष दिपक पळसुले, शेतकरी व्यापारी संघटनेचे संगमेश्वर तालुकाध्यक्ष किरण जाधव, ज्येष्ठ सल्लागार दादा सुर्वे, अनंत मणवे, सचिव शेखर खामकर, ओंकार सुर्वे, सहसचिव प्रमोद जाधव, रमेश पंदेरे, खजिनदार पप्पू गांधी, योगेश चव्हाण, माऊली सावंत आदींसह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
पालांडे म्हणाले की, रत्नागिरी जिल्ह्यात ९९ टक्के इतके सर्वाधिक खासगी मालकी क्षेत्र आहे. केवळ एक टक्के इतके नाममात्र शासकीय वनक्षेत्र आहे. जिल्ह्यातील बहुतेक गोरगरीब शेतकरी आपल्या स्वमालकीच्या जमिनीतील झाडे तोडून आर्थिक गरजा भागवत असतो. तसेच आपल्या जमिनीतील साग, आंबा, फणस, शिवन या सारख्या झाडांपासून घरगुती बांधकामासाठी साहित्य आणि फर्निचर तयार केले जाते. लाकूड व्यापारावर जिल्ह्यातील असंख्य शेतकरी, कामगार यांची रोजीरोटी अवलंबून आहे.
जिल्ह्याचा विचार करता वनमंत्र्यांनी प्रस्तावित केलेली ५० हजार रूपये दंडाची रक्कम अवास्तव आणि अन्यायकारक असल्याची भावना यावेळी उपस्थित शेतकरी व्यापारी संघटनेने व्यक्त केली.
शासन निर्णय शिथिल करावा
सर्व लोकप्रतिनिधी आणि पालकमंत्री यांची भेट घेऊन हा शासन निर्णय शिथिल करण्यात यावा, अशी मागणीदेखील करण्यात आली होती. यासाठी रितसर निवेदने, गाठी भेटी घेऊन चर्चा देखील करण्यात आली. मात्र, याकडे सर्वांनीच दुर्लक्ष केले आहे. याबाबत जिल्हाभरातील शेतकऱ्यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. म्हणूनच सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यांसमोर ठेऊन संघटनेच्या वतीने मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
03:23 PM 02/Oct/2024
