पर्यटन आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रावर विशेष भर; सिंधुरत्न समृद्ध योजनेअंतर्गत पायाभूत सुविधांना मिळणार गती
रत्नागिरी:
कोकणच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीला वेग देणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रशासकीय निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी बहुप्रतिक्षित ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०’ला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे. सन २०२६-२७ ते २०२८-२९ या तीन वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येणाऱ्या या विशेष योजनेसाठी शासनाने एकूण ४०० कोटी रुपयांच्या भरीव निधीची तरतूद केली आहे. या निधीतून रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यांच्या हक्काचे प्रत्येकी २०० कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत.
लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्याला यश; नव्या स्वरूपात योजना पुन्हा सुरू
यापूर्वीची सिंधुरत्न योजना संपल्यानंतर कोकणातील लोकप्रतिनिधींनी या योजनेच्या पुढील टप्प्यासाठी शासनाकडे सातत्याने आणि आग्रही पाठपुरावा केला होता. या पाठपुराव्याला अखेर यश आले असून शासनाने ही योजना अधिक व्यापक आणि नव्या स्वरूपात पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नवीन टप्प्यामध्ये कोकणची जीवनवाहिनी असलेल्या ‘पर्यटन’ आणि ‘मत्स्यव्यवसाय’ या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
वैयक्तिक लाभांऐवजी पायाभूत सुविधांच्या विकासावर मुख्य भर
सुधारित योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, यात वैयक्तिक लाभांच्या योजनांऐवजी सामूहिक आणि पायाभूत सुविधांच्या (Infrastructure) विकासावर मुख्य भर देण्यात आला आहे. या अंतर्गत खालील प्रमुख कामे हाती घेतली जाणार आहेत:
- पर्यटन विकास: बंदर धक्के, आधुनिक पर्यटन नौका केंद्रे (मरिना), जलक्रीडा (Water Sports) सुविधा, प्रमुख पर्यटनस्थळांवरील प्रसाधनगृहे, प्रशस्त पार्किंग व्यवस्था, ई-वाहनांसाठी (EV) चार्जिंग पॉईंट्स आणि बॅकवॉटर पर्यटन विकासाची कामे.
- मत्स्यव्यवसाय विकास: मासळी उतरवण्यासाठीचे सुसज्ज जेटी व केंद्रे, आधुनिक सोयी-सुविधांनी युक्त मासळी बाजार, मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रे आणि अत्याधुनिक मत्स्यालय (Aquarium) उभारणी.
Sindhuratna Samruddhi Yojana: पालकमंत्री सांभाळणार कार्यकारी समितीचे अध्यक्षपद
योजनेच्या अंतर्गत होणाऱ्या कामांची अंमलबजावणी अत्यंत प्रभावीपणे व्हावी, यासाठी विशेष ‘सिंधुरत्न कार्यकारी समिती’ स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदाची धुरा संबंधित जिल्ह्यांचे पालकमंत्री सांभाळणार आहेत. तर, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी नामनिर्देशित केलेली विशेष व्यक्ती या समितीचे उपाध्यक्ष म्हणून कार्य पाहणार आहे. स्थानिक पातळीवरच समितीचे नेतृत्व असल्यामुळे विकासकामांच्या निर्णय प्रक्रियेला आणि मंजुरीला अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दोन टप्प्यांत होणार अंमलबजावणी; जुनी अपूर्ण कामे मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण करणार
योजनेचे कामकाज सुलभ व्हावे म्हणून याचे स्पष्ट दोन टप्पे करण्यात आले आहेत: १. पहिला टप्पा: जुन्या योजनेच्या काळातील जी कामे अद्याप अपूर्ण किंवा तांत्रिक कारणांमुळे प्रलंबित आहेत, ती सर्व कामे ३१ मार्च २०२७ पर्यंत प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येणार आहेत. २. दुसरा टप्पा: पहिल्या टप्प्यानंतर संपूर्णपणे नवीन शाश्वत विकासकामांचा आराखडा (ॲक्शन प्लॅन) तयार केला जाईल आणि त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
कोकणातील पारंपारिक मत्स्यव्यवसाय आणि पर्यटनाला आधुनिकतेची जोड देण्याची क्षमता असलेल्या या योजनेकडे संपूर्ण जिल्हावासियांचे लक्ष लागले आहे. येत्या काळात या ४०० कोटींच्या निधीतून कोकण किनारपट्टीचा किती प्रभावी आणि शाश्वत विकास साधला जातो, यावर या योजनेचे यश अवलंबून असेल.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
18:06 15-06-2026
