रत्नागिरी : सर्वसामान्य नागरिकांना कायद्याचं ज्ञान व्हावं आणि त्यांना कायदेशीर सहाय्य मिळावं, यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रत्नागिरीने जनजागृती मोहीम हाती घेतली आहे. या उपक्रमांतर्गत कायद्याविषयी सोप्या आणि सुटसुटीत भाषेत माहिती देण्यावर भर दिला जात आहे. याचाच एक भाग म्हणून आज आपण ‘अटक झालेल्यांचे अधिकार’ याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेनुसार अटकेच्या वेळी आणि त्यानंतर व्यक्तीला कोणते अधिकार प्राप्त आहेत, हे समजून घेणं प्रत्येक नागरिकासाठी महत्त्वाचं आहे.
अटकेची कारणं जाणून घेण्याचा अधिकार
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कलम 47 नुसार, अटक झालेल्या व्यक्तीला आपल्याला का अटक करण्यात आली, याची कारणं जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. जर पोलिसांनी वॉरंटशिवाय अटक केली असेल, तर पोलीस अधिकाऱ्याला अटकेची कारणं स्पष्ट करणं बंधनकारक आहे. याशिवाय, वॉरंटशिवाय अटक झाल्यास अजमानतीय गुन्ह्यांचा अपवाद वगळता व्यक्ती जमानतीवर सुटका मिळवू शकते. यासाठी जमानतदार द्यावे लागतात.
24 तासांपेक्षा जास्त ताब्यात ठेवता येणार नाही
कलम 58 नुसार, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 167 अंतर्गत दंडाधिकाऱ्याच्या विशेष आदेशाशिवाय पोलिस कोणत्याही व्यक्तीला 24 तासांपेक्षा जास्त काळ ताब्यात ठेवू शकत नाहीत. दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात सादर करण्यासाठी लागणारा वेळ यातून वगळला जातो. यामुळे व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचं संरक्षण होतं.
वॉरंटची माहिती आणि जबाब देण्याची सक्ती नाही
कलम 77 नुसार, अटकेपूर्वी वॉरंटची कारणं जाणून घेण्याचा आणि ते पाहण्याचा अधिकार व्यक्तीला आहे. पोलिस कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी व्यक्तीवर दबाव टाकू शकत नाहीत. विशेषतः अशी उत्तरे देण्याची सक्ती नाही, ज्यामुळे व्यक्ती गुन्हेगार ठरू शकेल. मात्र, पोलिसांनी विचारल्यास नाव आणि पत्ता सांगणं बंधनकारक आहे. लेखी जबाब द्यावा लागल्यास हस्ताक्षर करण्याची गरज नाही.
वकीलाची मदत मिळण्याचा हक्क
फौजदारी खटल्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर अटक झालेल्या व्यक्तीला वकीलाची मदत घेण्याचा अधिकार आहे. जर व्यक्ती गरीब असेल, तर संबंधित न्यायालयाकडून किंवा सरकारी खर्चाने वकील उपलब्ध करून दिला जाऊ शकतो. हा अधिकार व्यक्तीला कायदेशीर संरक्षण मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाचा आहे.
झडती आणि महिला आरोपींचे अधिकार
अटक झाल्यानंतर पोलिस व्यक्तीची झडती घेऊन त्यांच्याजवळील वस्तू जप्त करू शकतात. मात्र, जप्त केलेल्या वस्तूंची पोचपावती देणं पोलिसांना बंधनकारक आहे. महिला आरोपींच्या बाबतीत विशेष तरतुदी आहेत. त्यांची झडती आणि तपास फक्त महिला पोलीसच करू शकतात. तसेच, महिलेचा जबाब तिच्या घरीच घ्यावा आणि रात्री तिला पोलीस ठाण्यात बोलावता येणार नाही. हे सर्व काम दिवसा करावं, अशी कायद्यात तरतूद आहे.
वैद्यकीय तपासणीचा अधिकार
कलम 52 आणि 53 नुसार, अटक झालेल्या व्यक्तीची वैद्यकीय तपासणी पोलिस करू शकतात. तसेच, व्यक्तीची इच्छा असल्यास ती स्वतःहूनही वैद्यकीय तपासणी करून घेऊ शकते. महिला आरोपींची तपासणी केवळ महिला डॉक्टरांद्वारेच होणं आवश्यक आहे. यामुळे अटकेच्या वेळी व्यक्तीच्या आरोग्याचं संरक्षण सुनिश्चित होतं.
कायदेशीर सहाय्यासाठी अर्ज कसा करावा?
कायदेविषयक सहाय्य आणि सल्ला मिळवण्यासाठी व्यक्तीला जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिवांकडे विहित नमुन्यात अर्ज करावा लागतो. अधिक माहितीसाठी संपर्क साधता येईल: जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, तळमजला, जिल्हा न्यायालय इमारत, रत्नागिरी. दूरध्वनी: 02352-224768, भ्रमणध्वनी: 8591903608.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रत्नागिरीने सुरू केलेल्या या जनजागृती मोहिमेमुळे सामान्य नागरिकांना त्यांचे कायदेशीर अधिकार समजण्यास मदत होत आहे. अटकेच्या वेळी व्यक्तीला कोणते अधिकार आहेत, हे जाणून घेतल्याने अन्यायाला आळा बसू शकतो. ही माहिती प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचवणं हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:24 20-03-2025
