रत्नागिरी : शहरानजीकच्या भाट्ये येथील रत्नसागर बीच रिसॉर्ट प्रकरणात शुक्रवारी (४ एप्रिल २०२५) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जप्तीचे आदेश लागू करण्यासाठी न्यायालयाचे बेलिफ धडकले. या कारवाईमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली. रिसॉर्ट बंद केल्याने झालेल्या नुकसान भरपाईसाठी जिल्हा प्रशासनाला जबाबदार धरत, न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी ९ कोटी २५ लाख रुपये द्यावेत किंवा त्यांच्या कार्यालयातील जंगम मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने तातडीने हालचाल करत जिल्हा न्यायालयात स्थगितीसाठी अर्ज दाखल केला, ज्याला मंजुरी मिळाली. आता ही कारवाई १६ एप्रिल २०२५ पर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.
काय आहे रत्नसागर रिसॉर्ट प्रकरण?
रत्नागिरी शहरालगतच्या भाट्ये येथील समुद्रकिनाऱ्यावर असलेले रत्नसागर बीच रिसॉर्ट मे २०२१ मध्ये जिल्हा प्रशासनाने बंद केले होते. शासकीय जमीन महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला (MTDC) भाडेतत्त्वावर दिली गेली होती. मात्र, या जमिनीवर सीआरझेड (CRZ) नियमांचे उल्लंघन आणि जमीन प्रदान आदेशातील अटींचा भंग झाल्याचे आढळून आल्याने ती शासनाने पुन्हा ताब्यात घेतली. या काळात MTDCने रत्नसागर रिसॉर्ट लिमिटेड या खाजगी उद्योजकाला १० वर्षांच्या करारावर जागा दिली होती. करारातील अटींवरून वाद निर्माण झाल्याने हे प्रकरण लवाद न्यायाधिकरणापर्यंत पोहोचले. लवादाने शासनाच्या विरोधात निकाल दिल्याने जिल्हा प्रशासनाने जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल केला होता.
रिसॉर्टचे मालक प्रतापसिंह सावंत यांनी रिसॉर्ट अचानक बंद झाल्याने ९ कोटी २५ लाखांचे नुकसान झाल्याचा दावा करत जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने सावंत यांच्या बाजूने निकाल देत जिल्हा प्रशासनाला नुकसान भरपाई देण्याचे किंवा कार्यालयातील सामान जप्त करण्याचे आदेश दिले.
शुक्रवारची खळबळजनक कारवाई
शुक्रवारी सकाळी ११:३० वाजता न्यायालयाचे दोन कर्मचारी (बेलिफ) आणि तक्रारदार प्रतापसिंह सावंत हे जप्तीचे आदेश घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले. या आदेशानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकसान भरपाई न दिल्यास कार्यालयातील खुर्च्या, संगणकासह जंगम मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. पोलिस बंदोबस्तात ही कारवाई सुरू असताना जिल्हाधिकारी एम. देवेंद्र सिंग कार्यालयात उपस्थित नव्हते. दरम्यान, सावंत यांच्याकडून जप्तीचा आदेश स्पष्टपणे प्राप्त न झाल्याने काही काळ संभ्रम निर्माण झाला.
प्रशासनाची तातडीची पावले आणि स्थगिती
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जप्ती कारवाई सुरू होताच प्रशासनाने तातडीने पावले उचलली. प्रांताधिकारी जीवन देसाई यांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेत कारवाईला स्थगिती देण्यासाठी अर्ज दाखल केला. सरकारी वकील अॅड. अनिरुद्ध फणसेकर यांनी महसूल विभागाची बाजू मांडली. जिल्हा न्यायाधीश अनिलकुमार अंबाळकर यांनी अर्जावर तातडीने सुनावणी घेत १६ एप्रिल २०२५ पर्यंत जप्ती कारवाईला स्थगिती दिली. यामुळे प्रकरण तूर्तास थंडावले आहे.
जिल्हा प्रशासनाची भूमिका
जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणात आपली बाजू स्पष्ट केली आहे. भाट्ये येथील शासकीय जमीन MTDCला भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. मात्र, नियमांचे उल्लंघन झाल्याने ती पुन्हा शासनाच्या ताब्यात घेण्यात आली. लवाद न्यायाधिकरणाच्या शासनविरोधी आदेशाला आव्हान देण्यासाठी जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला होता. सध्या उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, उपविभागीय अधिकारी रत्नागिरी यांना यासाठी प्राधिकृत करण्यात आले आहे. तसेच, MTDCनेही लवादाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील दाखल केली आहे.
रत्नसागर बीच रिसॉर्ट प्रकरणाने रत्नागिरीत खळबळ माजवली असून, जिल्हा प्रशासन आणि रिसॉर्ट मालक यांच्यातील कायदेशीर लढाई आता उच्च न्यायालयात पोहोचली आहे. जिल्हा न्यायालयाच्या जप्ती आदेशाला १६ एप्रिलपर्यंत स्थगिती मिळाली असली तरी, या प्रकरणाचा अंतिम निकाल उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. दरम्यान, या घटनेने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर आणि पर्यटन क्षेत्रातील व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:15 05-04-2025
