चिपळूण : चिपळूणमध्ये २०२१ मध्ये आलेल्या महापुरामध्ये मोठी हानी झाली. यावेळी येथील चिपळूण बचाव समितीने कोळकेवाडी धरणातून येणाऱ्या अवजलाच्या पाण्यामुळे चिपळूण शहरात पुराची तीव्रता वाढते, असा आरोप केला होता. या पार्श्वभूमीवर शासनाने कोयना प्रकल्पाचे निवृत्त मुख्य अभियंता दीपक मोडक समिती नेमली होती. या समितीला या संदर्भात सखोल अभ्यास करून पावसाळ्यात धरणातील पाणी सोडण्याचे नियोजन करण्यासंदर्भात अहवाल देण्यास सांगितले होते. हा अहवाल गेले तीन चार वर्षे शासन दरबारी लालफितीत होता. अखेर मोडक समितीने सुचविलेल्या काही शिफारशी अंशतः का होईना शासनाने स्वीकारल्या आहेत. त्यानुसार वीजनिर्मिती व कोळकेवाडी धरणाच्या व्यवस्थापनावर नियंत्रण आले आहे. तसा अध्यादेश शासनाने जारी केला आहे.
चिपळुणात २०२१ मध्ये आलेल्या महापुराने हजारो कोटींचे नुकसान झाले. व्यापारी, नागरिक यांच्या घरात व दुकानात पाणी शिरल्याने मोठी हानी झाली. यानंतर चिपळूण बचाव समितीने पूरग्रस्तांची मदत आणि पूर नियंत्रणाची उपाययोजना करण्याच्या मागणीसाठी एक महिन्याहून अधिक काळ साखळी उपोषण केले. याची दखल घेत शासनाने चिपळूणच्या पुराचा अभ्यास करण्यासाठी मोडक समिती नेमली. या समितीने सूचविलेल्या काही शिफारशींना अंशतः तर काही शिफारशी पूर्णपणे स्वीकारल्या आहेत.
यामध्ये कोळकेवाडी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातून येणाऱ्या पाण्यामुळे पूर नियंत्रणासाठी वीजनिर्मिती करून अवजल सोडणे अपरिहार्य असते; मात्र वाशिष्ठी इशारा पाणी पातळी किंवा त्यावरून वाहत असेल तर पाण्याचे प्रमाण किती असेल तरीही अशावेळी कोयना वीज टप्पा १, २व ४ ची वीजनिर्मिती बंद ठेवण्यात यावी. अशावेळी कोळकेवाडी धरणात येणारे पाणी कोयना वीज प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या जनित्रांमार्फत वीजनिर्मिती करून व आवश्यकता वाटल्यास धरणाच्या सांडव्यावरून शक्यतो ओहोटीच्यावेळी हे पाणी सोडण्यात यावे. कोळकेवाडी धरणाची पातळी पूर्ण क्षमतेची असल्यास पूर नियंत्रण करताना भरतीच्या कालावधीत शक्यतो एक किंवा दोन जनित्रांद्वारेच वीजनिर्मिती करून २९०० ते ५४०० क्यूसेक मर्यादित विसर्ग करावा; मात्र कोळकेवाडी धरणात येणारे पाणी ५४०० क्युसेकपेक्षा जास्त असल्यास तीन व चार जनित्रांद्वारे वीजनिर्मिती करून किंवा पाणी सांडव्यावरून सोडून पाण्याचा अतिरिक्त विसर्ग करणे आवश्यक राहील. धरणाच्या तपासणीबाबत शासन निर्णय १९८८ नुसार मान्सूनपूर्व व मान्सून पश्चात धरणाच्या दाराचे निरीक्षण करून ती सुस्थितीत आहे की नाही याची तपासणी करणे व आवश्यक त्या दुरूस्ती करून ठेवणे हे जलसंपदा विभागाचे नियमित काम आहे. ते नियमित व्हायला हवे.
अनेक वर्षांच्या अनुभवावरून तिसऱ्या टप्प्याची तीन ते चार जनित्रे चालवून ८७०० ते ११,६०० क्युसेक विसर्ग सोडला तरीसुद्धा कोळकेवाडी धरणाच्या पाण्याचा प्रवाह नियंत्रित करता येऊ शकतो. त्यामुळे कोळकेवाडी धरणाच्या सांडव्याचे दार उघडण्याची शक्यता फार कमी असते. त्यामुळे स्टॉपलॉग गेटची तरतूद करावी की नाही तसेच तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यता मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना नाशिक यांच्या मदतीने तपासून निर्णय घेण्यात यावा. तसेच तिसऱ्या टप्प्याच्या अवजल बोगद्याच्या मुखाशी भूस्खलनामुळे राडारोडा साठणार नाही या बाबत सतर्क राहावे व आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. कोळकेवाडी धरणामध्ये येणाऱ्या पाण्यावर वीजनिर्मिती करून अवजल कालव्यातून सोडणे अशक्य झाल्यास १२ हजार क्युसेक पाणी सांडव्यावरून सोडावे.
मान्सूनपूर्व व मान्सून पश्चात धरणाच्या दारांचे निरीक्षण करून सुस्थितीत आहेत की नाही याची तपासणी करावी व आवश्यक दुरूस्ती कराव्यात. कोयना वीज प्रकल्प टप्पा १ व २ चे पाणी आपत्कालीन परिस्थितीत कोळकेवाडी धरणाकडे बोगद्याद्वारे सोडण्याऐवजी ज्या ठिकाणी वैतरणा नदीत पाणी सोडण्यात येत होते त्या ठिकाणच्या मुखासमोरची दारे उघडून पाणी थेट वैतरणा नदीत सोडण्याची यंत्रणा सुरू करावी व तशी कार्यवाही करण्यात यावी. नद्यांतील गाळ काढून त्यांची क्षमता पूर्ववत करणे, नदी खोऱ्यातील तीव्र उतारावरील मातीची धूप थांबविण्यासाठी धोरण निश्चित करणे, त्यानुसार कार्यवाही करावी. नद्यांची पूररेषा आखणे, त्याचे नकाशे संकेतस्थळावर उपलब्ध करणे.
चिपळूण शहरातील पूर नियंत्रणासाठी मॉडेल स्टडीच्या आधारे पूर संरक्षक उपाययोजना करण्यासाठी सीडब्ल्यूडीपीआरएस पुणे यांच्या अभ्यासाचा अंतीम अहवालाप्रमाणे शिफारशीनुसार कार्यवाही करणे, अशा सूचना शासनाने स्वीकारल्या आहेत. त्यामुळे चिपळूणच्या पुराची तीव्रता कमी होईल असा अंदाज आहे. अभियंता दीपक मोडक यांनी या अहवालासाठी वाशिष्ठी नदीची पाहणी केली होती. कोळक्रेवाडी धरणातील वीजनिर्मिती प्रकल्पास भेटी देऊन शासनाला अहवाल दिला होता. त्यातील शिफारशी काही अंशतः व काही पूर्णतः स्वीकारल्या आहेत. या समितीमध्ये संजीव अणेराव यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली होती व या बाबत त्यांनी समितीकडे आपले म्हणणे देखील दिले होते.
सावध राहावेच लागणार अभियंता दीपक मोडक
वीजनिर्मिती व कोळकेवाडी धरणामुळे चिपळूण शहरात पूर येतो असे म्हणणे होते. त्यामुळे त्यावर अभ्यास करून अहवाल देण्यासाठी शासनाने मोडक समिती नेमली होती. या समितीने सुचविलेल्या काही शिफारशी अंशतः तर काही पूर्णपणे स्वीकारल्या आहेत. ही समाधानाची गोष्ट असली तरी त्यातील एक शिफारस शासनाने अंशतः स्वीकारली असून धरणाच्या सुरक्षिततेसाठी दरवाज्यांची दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. धरणाची जी दारे कायम पाण्यात असतात अशावेळी स्टॉपलॉग करणे आवश्यक आहे; मात्र त्याबाबत शासन विचार करील, असे म्हटले आहे; मात्र सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचे असून स्टॉपलॉग गरजेचे आहे, असे अभियंता दीपक मोडक यांचे म्हणणे आहे. या शिवाय अलीकडे पाऊस कुठे, किती पडेल याचा नेम नाही. त्यामुळे जरी काही शिफारशी शासनाने स्वीकारल्या असल्या तरी प्रशासनाने अलर्ट असायला हवे. लोकांना पाऊस, पूर याचा इशारा द्यायला हवा. त्यामुळे कायम सावध राहणे गरजेचे आहे. ३०० पेक्षा अधिक मि.मी. पाऊस झाला तर पाणी वाढू शकते, असेही अभियंता दीपक मोडक यांनी स्पष्ट केले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:29 AM 04/Oct/2025
