पुणे: पुणे, अहिल्यानगर, कोल्हापूर आणि नाशिक जिल्ह्यांमध्ये गेल्या काही महिन्यांत बिबट्यांच्या हल्ल्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जंगलातील छोटे प्राण्यांची संख्या कमी झाल्याने बिबट्यांना नैसर्गिक खाद्य मिळत नाही.
त्यामुळे शहरी वस्तीतील हल्ल्यांत मोठी वाढ झाली आहे. यावर उपाय म्हणून बिबट्यांचे खाद्य ठरतात, अशा काही शेळ्या जंगल परिसरात सोडण्यात येणार आहे. तसेच जैवसाखळी पुन्हा उभी करण्यावर देखील भर देण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिली आहे.
बिबट्यांच्या नागरिकांवरील वाढत्या हल्ल्याबाबत उपाययोजना करण्यासंदर्भात वनमंत्री गणेश नाईक यांनी पुणे, नाशिक आणि अहिल्यानगर वन विभागातील अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर गणेश नाईक पत्रकारांशी बोलत होते.
गणेश नाईक म्हणाले, बिबट्यांच्या हल्ल्यात जीवितहानी रोखण्यासाठी काय करावे, यासाठी कृती आराखडा दिला. शिकारीचा निर्णय विचाराधीन आहे. मात्र, जेथे बिबट्या नियंत्रणातच येत नसेल, तेथे त्याला गोळ्या घालण्याचे आदेश आहेत. ‘बिबट्यांच्या संख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नसबंदीचा प्रयोग आवश्यक आहे. सहा महिन्यांत हा प्रयोग किती यशस्वी ठरतो, याचा अभ्यास करून पुढील धोरण ठरविण्यात येईल. जुन्नर आणि शिरूर तालुक्यांतील ओसाड भागांत गेल्या काही वर्षांत पाण्याची उपलब्धता वाढल्याने ऊस लागवड वाढली आहे. यामुळे कृत्रिम जंगलसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे बिबट्यांना प्रजननासाठी अधिक सुरक्षित जागा मिळाल्याने त्यांची संख्या जलद वाढत असल्याचे वनविभागाचे निरीक्षण आहे. ऊसतोडीचा काळ आणि बिबट्यांचा प्रजनन कालावधी सारखा असल्याने बिबट्यांच्या हालचाली वाढून मानवी हल्ले मोठ्या प्रमाणात घडतात. बिबट्यांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी त्यांना पकडण्यासाठी उपलब्ध असलेले २०० पिंजरे अपुरे ठरत आहेत. त्यामुळे या पिंजऱ्यांची संख्या वाढवून एक हजार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुणे जिल्ह्यातील या संपूर्ण यंत्रणेसाठी ११ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अशीच यंत्रणा अहिल्यानगर आणि नाशिकमध्ये देखील राबविण्याचे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्ये विशेष सतर्कता बाळगली जाणार आहे, असे गणेश नाईक यांनी सांगितले.
नसबंदीची मान्यता
बिबट्यांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी बिबट्यांच्या नसबंदीला केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाची मान्यता मिळाली आहे. तसेच बिबट्यांच्या हालचाली ओळखण्यासाठी चंद्रपूरच्या धर्तीवरच पुणे, नाशिक, अहिल्यानगर एआय यंत्रणा (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) कार्यान्वित केली जाणार आहे. अत्याधुनिक सॅटेलाइट कॅमेरे बसवले जाणार आहेत. बिबट्याजवळ आल्यास गावांमध्ये सायरनद्वारे तातडीचा अलर्ट देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
जुन्नर विभागामध्ये बांबूची भिंत उभारणार
ताडोबा अभयारण्यामध्ये बफर क्षेत्राभोवती ५०० फूट लांबीची बांबूची भिंत उभारली आहे. याच धर्तीवर पुणे आणि जुन्नर विभागामध्ये देखील अशा बांबूची भिंत उभारण्यात येणार आहे. प्रत्येक तीन वर्षांनी या बांबूची नियोजनबद्ध कापणी होणार आहे. तसेच, वनक्षेत्रांची व्याप्ती कमी होत असताना ते वाढवण्याची गरज आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील वनक्षेत्र केवळ ९ टक्के असल्याने ते वाढवण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे, असेही गणेश नाईक यांनी सांगितले.
बिबटे वनतारामध्ये पाठविणार
ज्याप्रमाणे भारताने चित्त्यांची मागणी केली आहे, त्याच पद्धतीने आफ्रिकन देशांनी आपल्याकडे बिबट्यांची मागणी केली आहे. या मागणीवर देखील सकारात्मक पद्धतीने विचार करण्यात येत आहे. तसेच ‘वनतारा’ प्रकल्पात काही बिबटे पाठवण्याची कार्यवाही केंद्र सरकारकडून करण्यात येत आहे. येत्या १० ते १२ दिवसांत काही बिबट्यांना वनतारामध्ये स्थलांतरित केले जाईल, अशी माहिती नाईक यांनी दिली.
उपाययोजनांवर चर्चा
साखर कारखान्यांनी करावयाची कार्यवाही, टायगर फाऊंडेशनवर आधारित नियोजन तसेच बिबट्यांची गणना करणे, बिबट्यांचे मायक्रो मॅपिंग, पोल्ट्री वेस्ट तसेच हॉटेल वेस्टची विल्हेवाट, रेस्क्यू सदस्यांचा विमा काढणे, बेस कॅम्पचे सक्षमीकरण करणे, कुरण विकास करून बिबट्यांकरीता अधिवास तयार करणे, मेंढपाळ, ऊस कामगार आदींकरिता विविध उपाययोजना करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:07 18-11-2025
