12 नॉटीकल मैल बाहेर मासेमारीला केंद्र शासनाचा हिरवा कंदील; मच्छिमारांना दिलासा

रत्नागिरी : पावसाळा नोव्हेंबरपर्यंत लांबला. पावसाळ्यात वादळी वाऱ्यांमुळे अनेकवेळा हवामान विभागाच्या धोक्याच्या इशाऱ्यामुळे मच्छीमार नौका समुद्रात मासेमारीसाठी जाऊ शकल्या नाहीत. आता मासेमारीला जाणाऱ्या नौकांना मासळीच मिळत नाही. अशा अडचणीच्या काळात सागरी विशेष आर्थिक क्षेत्रात म्हणजेच १२ नॉटीकल मैल बाहेर मासेमारीला केंद्र शासनाने हिरवा कंदील दिल्याने यांत्रिकी मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांना दिलासा मिळाला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील मच्छीमार नेत्यांनी केंद्र शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यात ४ हजार १०२ मासेमारी नौका आहेत. त्यातील ३ हजार ५१९ यांत्रिकी नौका आहेत. या यांत्रिकी नौकांना केंद्रसरकारच्या अखत्याऱ्यांतील खोल समुद्रातील मासेमारीला मुभा मिळाली आहे. केंद्राच्या नवीन नियमानुसार यांत्रिकी नौकांना खोल समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी केंद्र शासनाची परवानगी मिळू शकणार आहे. त्यामुळे जानेवारी ते मे महिन्यात या परवानगीवरुन मत्स्य व्यवसाय विभाग आणि मच्छीमारांमध्ये होणारा वाद संपणार असल्याचे मच्छिमार नेते विकास धाडस, नासीर वाघू, नुरुद्दीन पटेल यांनी सांगितले.

राज्यशासनाच्या सुधारीत अधिनियमानुसार जानेवारी पासून मे महिन्यापर्यंत केंद्रशासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या समुद्रात मासेमारी करुन राज्यशासनाच्या समुद्रातून जेटीवर परतणाऱ्या नौकांवर कारवाई होत होती. आता केंद्राच्या नवीन नियमानुसार ही कारवाई टळणार असल्याने मच्छीमार नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. केंद्राचा नवीन नियम मासेमारीला चालना देऊन मच्छीमारांना दिलासा दिला असल्याचे मच्छिमार नेते वाधू यांनी सांगितले.

या नवीन नियमांमध्ये बेकायदेशीर मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर दंडात्मक कारवाईची रक्कमही कमी आहे. केंद्राच्या समुद्रात जाण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा असल्याने या परवानग्यासुद्धा वेळेत मिळणार आहेत.

मासळी मिळत नसल्याने नौका बंदरातच
समुद्रातील जोरदार वाऱ्यांमुळे बहुसंख्य पर्ससिन नेट नौकांना गेल्या अनेक दिवसांपासून चांगल्या प्रमाणात मासळी मिळालेलीच नाही. समुद्रात मासे मिळत नसल्याने खर्चाची कपात म्हणून अनेक नौका मिरकरवाडा बंदरात उभ्या करून ठेवण्यात आल्या आहेत.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
01:02 PM 20/Nov/2025